राजस्थान में शहरी निकायों के चुनाव पर नया अपडेट, स्वायत्त शासन विभाग ने लिया ये बड़ा फैसला
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राजस्थान में शहरी निकायों के चुनाव पर नया अपडेट, स्वायत्त शासन विभाग ने लिया ये बड़ा फैसला
चुनाव के लिए भाजपा का प्लान
सूत्रों के मुताबिक भाजपा निकाय चुनाव के लिए माइक्रो लेवल मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म तैयार कर रही है, ताकि कर छोटे से छोटे निकाय में भाजपा का दबदबा बने। प्रदेशाध्यक्ष के अलावा मुख्यमंत्री खुद इस मामले में स्थानीय नेताओं से वन-टू-वन मीटिंग भी कर सकते हैं।परिसीमन की संशोधित प्रक्रिया
-वार्डों की परिसीमन के प्रस्ताव तैयार करना एवं प्रकाशन- 1 दिसम्बर से 20 जनवरी तक-परिसीमन के प्रस्ताव पर आपत्ति-सुझाव आमंत्रित- 21 जनवरी से 9 फरवरी तक-वार्ड गठन प्रस्ताव, आपत्ति-सुझाव पर टिप्पणी सहित राज्य सरकार को भेजना- 10 फरवरी से 1 मार्च तकक्यों अहम हैं चुनाव
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दरअसल, सरकार की मंशा है कि प्रदेश में 291 नगर निकाय, 7 हजार पंचायत समिति में एक साथ चुनाव करवाने की है. इसमें 1 लाख से ज्यादा पंच और करीब 11 हजार सरपंच के पद शामिल हैं. जबकि 7 हजार पंचायत में समिति सदस्य, 1 हजार जिला पंचायत सदस्य और 7500 पार्षद चुने जाने हैं.
अभी 49 निकायों में हैं प्रशासक नियुक्त
प्रदेश के 49 शहरी निकायों का संचालन फिलहाल प्रशासक कर रहे हैं। इन निकायों के बोर्ड का कार्यकाल सरकार ने गत वर्ष 25 नवम्बर को यहां प्रशासक नियुक्त कर दिए थे। इनमें 5 नगर निगम, 18 नगर परिषद और 26 नगर पालिका है।क्षेत्रीय दल एक बार फिर कराएंगे ताकत का अहसास!
पंचायत और शहरी सरकार के लिए होने वाले चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं, बल्कि आरएलपी-बीएपी जैसे दल भी ताकत का अहसास कराएंगे. जयपुर में प्रदेश कार्यालय के उद्घाटन के साथ के ही बीएपी ने प्रदेशभर में पार्टी विस्तार की योजना पर काम करना भी शुरू कर दिया है. दक्षिण राजस्थान में पकड़ मजबूत करती जा रही भारत आदिवासी पार्टी के लिए पंचायतीराज चुनाव काफी अहम होंगे.
पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है. वहीं, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की पार्टी विधानसभा में प्रतिनिधित्व खोने के बाद ग्रामीण अंचल तक अपनी पैठ बनाने की तैयारी में हैं. नागौर समेत जाटलैंड के कई इलाकों में आरएलपी के लिए बड़ा सियासी इम्तिहान होने वाला है.
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