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जनप्रतिनिधियों को बड़ी राहत, भत्तों में वृद्धि से मिलेगा सीधा लाभ - Big relief to public representatives, increase in allowances will give direct benefit

जयपुर ( 3 अप्रैल 2028 ) Rajasthan Parshad Bhata : राजस्थान सरकार ने नगरीय निकायों (नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम) के जनप्रतिनिधियों के मासिक भत्ते में 10% की बढ़ोतरी कर दी है। स्वायत्त शासन विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिए, जिससे प्रदेशभर के पार्षदों को इसका लाभ मिलेगा। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी।

पार्षदों के भत्तों में हुई बढ़ोतरी – जानिए नई दरें

सरकार ने पार्षदों को दी जाने वाली बैठक उपस्थिति राशि में भी वृद्धि की है। अब नए भत्ते इस प्रकार होंगे:

नगर निगम: ₹1002 प्रति बैठक, अधिकतम ₹3006 प्रति माह।

नगर परिषद: ₹835 प्रति बैठक, अधिकतम ₹2505 प्रति माह।

नगर पालिका: ₹668 प्रति बैठक, अधिकतम ₹2003 प्रति माह।

सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ा

राज्य सरकार ने हाल ही में 8 लाख से अधिक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) और 4.40 लाख पेंशनरों की महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी की थी। इससे महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो गया है। यह 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा।

एरियर भुगतान का तरीका:

सेवारत कर्मचारियों का एरियर GPF खाते में जमा होगा, और अगले महीने से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा।

पेंशनर्स को उनकी अगली पेंशन में एरियर की राशि जोड़कर दी जाएगी।

राज्य पर 820 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार

महंगाई भत्ते की इस वृद्धि से सरकार पर लगभग ₹820 करोड़ का वार्षिक वित्तीय भार आएगा। लेकिन सरकार ने इसे मंजूरी देकर कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देने का काम किया है।

पार्षदों और कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा

पार्षदों के भत्तों में वृद्धि से जनप्रतिनिधियों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे वे अपने क्षेत्रों में बेहतर कार्य कर सकेंगे। साथ ही, सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाकर महंगाई के प्रभाव को कम करने की कोशिश की गई है।

इस फैसले पर आपकी क्या राय?

सरकार के इस कदम से जनप्रतिनिधि और कर्मचारी कितने संतुष्ट हैं, यह देखने लायक होगा। लेकिन यह तय है कि यह खबर राजस्थान में बड़ी राहत और खुशी की खबर बनकर आई है।

राजस्थान में पार्षदों का भत्ता: क्या है नया बदलाव?

राजस्थान सरकार ने नगरीय निकायों के पार्षदों को बड़ी राहत देते हुए उनके भत्तों में 10% की वृद्धि की है। यह बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इस फैसले से नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के सभी पार्षदों को लाभ मिलेगा।

भत्तों में कितनी हुई बढ़ोतरी?

सरकार ने पार्षदों की बैठक उपस्थिति राशि में वृद्धि की है, जो अब इस प्रकार होगी:

नगर निगम: ₹1002 प्रति बैठक, अधिकतम ₹3006 प्रतिमाह।

नगर परिषद: ₹835 प्रति बैठक, अधिकतम ₹2505 प्रतिमाह।

नगर पालिका: ₹668 प्रति बैठक, अधिकतम ₹2003 प्रतिमाह।

सरकारी कर्मचारियों के लिए भी राहत

इसके साथ ही, सरकार ने 8 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनर्स का महंगाई भत्ता (DA) 2% बढ़ाकर 55% कर दिया है। इससे राज्य सरकार पर 820 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार आएगा।

सरकार का उद्देश्य

राजस्थान सरकार का यह कदम जनप्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए उठाया गया है। इससे न केवल पार्षदों को बेहतर कार्य करने का अवसर मिलेगा, बल्कि कर्मचारियों की मुद्रास्फीति के प्रभाव से सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

यह बदलाव राजस्थान में स्थानीय शासन को मजबूत करने और सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा निर्णय माना जा रहा है।

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