
जयपुर, 23 अगस्त।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्थान कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण और रणनीतिक निर्णय लिए गए। बैठक के बाद उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेसवार्ता कर फैसलों की जानकारी दी।
युवाओं और उद्यमिता के लिए नई पहल
उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि आत्मनिर्भर युवा योजना के तहत विश्वकर्मा युवा प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के माध्यम से युवाओं को अपने व्यवसाय को स्थापित करने के लिए लोन और वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
- स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।
- स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- योजना के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
इसके अलावा, एयरो स्पोर्ट्स और एयरपोर्ट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ₹100 प्रति वर्ग मीटर शुल्क लागू किया जाएगा। कंपनियों को हवाई पट्टियों पर लीज पर देने का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही राजस्थान ग्लोबल टूरिज्म और रेनवॉल एनर्जी में नया मॉडल भी लागू होगा।
टोंक रोड पर वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि जयपुर में वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर का निर्माण टोंक रोड पर किया जाएगा।
- परियोजना की लागत 3,500 करोड़ रुपये है।
- दिल्ली की मंडपम निर्माण कंपनी इसे पूरा करेगी।
- निर्माण की अवधि 36 महीने तय की गई है।
- बड़े आयोजन और मीटिंग्स के लिए इसे तैयार किया जाएगा।
साथ ही, राजस्थान ग्रीन एनर्जी हब की स्थापना की जाएगी। नए रिन्यूअल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के जरिए राजस्थान पूरे भारत को बिजली सप्लाई करने में सक्षम होगा। प्रदेश में जनता के लिए टोल चार्जेज कम किए जाएंगे।
RGHS और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS), जयपुर की स्थापना की जाएगी।
- यह एम्स, दिल्ली की तर्ज पर विकसित होगा।
- यह राज्य का पहला पीजी स्तर का मेडिकल संस्थान होगा।
- सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा में नई संभावनाएं बढ़ेंगी।
- फैकल्टी और विशेषज्ञ समिति के जरिए संस्थान का संचालन किया जाएगा।
भूमि आवंटन नीति और मत्स्य अधिनियम
नगरीय क्षेत्रों में भूमि आवंटन नीति 2025 को मंजूरी दी गई।
- सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और औद्योगिक संस्थाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से भूमि आवंटित होगी।
- यह नीति 2015 की पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी।
- डीएलसी रेट की 25% दर पर भूमि आवंटित होगी।
इसके अलावा, राजस्थान मत्स्य (संशोधन) विधेयक 2025 पास किया गया।
- मछलियों को अनावश्यक रूप से मारने पर जुर्माना बढ़ाया गया।
- पहली बार अपराध पर 25 हजार रुपये और पुनः अपराध पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
सेवा नियम और शिक्षा क्षेत्र में बदलाव
- विधानसभा उप मार्शल पद पर पदोन्नति के लिए अनुभव अवधि में बदलाव किया गया।
- तकनीकी शिक्षा सेवा में प्रतियोगी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू होगी।
- न्यूनतम योग्यता अंक 40 प्रतिशत निर्धारित किए गए हैं।
- महाविद्यालय शिक्षा सेवा परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में 36 प्रतिशत न्यूनतम और औसत 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे।
नए ऊर्जा प्रोजेक्ट्स और जनजातीय योजना
- 1283 हेक्टेयर भूमि पर नए सोलर प्रोजेक्ट्स से 2400 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन होगा।
- धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान लागू होगा।
- परवन बांध डूब क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को 52 करोड़ रुपये से अधिक की विशेष अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी।
वन स्टेट-वन इलेक्शन और निकाय चुनाव
कैबिनेट बैठक में वन स्टेट-वन इलेक्शन पर चर्चा हुई।
- पंचायत और शहरी निकाय परिसीमन रिपोर्ट को मंजूरी दी गई।
- OBC को आरक्षण मिलने की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई।
- चुनाव समय पर और बिना किसी टकराव के आयोजित होंगे।
विकसित राजस्थान-2047 विजन डॉक्यूमेंट
बैठक में मंजूर किए गए विकसित राजस्थान-2047 विजन डॉक्यूमेंट का उद्देश्य:
- 2030 तक 350 बिलियन डॉलर और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था।
- शत-प्रतिशत साक्षरता और कौशल आधारित शिक्षा।
- महिलाओं और युवाओं का सशक्तिकरण।
- गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और सतत जल प्रबंधन।
- स्मार्ट शहरीकरण, किफायती आवास, आधुनिक परिवहन।
- पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा पर विशेष जोर।
विभाग अपनी-अपनी कार्ययोजना और वित्तीय संसाधनों का आकलन कर सटीक क्रियान्वयन करेंगे।
यह बैठक राजस्थान के भविष्य को विकसित राज्य बनाने और युवाओं, स्वास्थ्य, ऊर्जा और शिक्षा क्षेत्रों में नई दिशा देने के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगी।

श्रवण कुमार ओड़ जालोर जिले के सक्रिय पत्रकार और सामाजिक विषयों पर लिखने वाले लेखक हैं। वे “जालोर न्यूज़” के माध्यम से जनहित, संस्कृति और स्थानीय मुद्दों को उजागर करते हैं। उनकी पत्रकारिता का उद्देश्य है—सच दिखाना और समाज की आवाज़ बनना।