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जिला कलक्टर की सख्ती: योजनाओं की मॉनिटरिंग तेज़, अफसरों को साफ निर्देश

By Shravan Kumar Oad

Published on:

District Collector Dr. Pradeep K. Gawande reviewing flagship schemes and instructing officials in Jalore weekly meeting

जालोर:
जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को हुई साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिला कलक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने अफसरों को साफ शब्दों में चेताया— सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई और विभागीय अधिकारियों को जनता तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए गए।

योजनाओं पर कलेक्टर की पैनी नज़र

बैठक में कलक्टर ने जल जीवन मिशन, लाडो प्रोत्साहन योजना, अमृत योजना, कुसुम योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान समेत कई योजनाओं की समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि “इन योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी है जब ज़मीनी स्तर पर पात्र व्यक्ति इसका फायदा उठाएँ। अफसर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी योग्य परिवार वंचित न रह जाए।”

सेवा शिविर की तैयारियों पर ज़ोर

कलक्टर ने आगामी 17 सितंबर से शुरू हो रहे शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर पर भी चर्चा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन शिविरों की पूर्व तैयारियाँ पूरी कर ली जाएं ताकि आमजन की समस्याओं का तुरंत समाधान हो सके।

संपर्क पोर्टल पर शिकायतों का निस्तारण

बैठक में संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की विभागवार समीक्षा की गई।
डॉ. गावंडे ने अधिकारियों से कहा—
“जनता की शिकायतों को टालना नहीं है, बल्कि समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान देना है। विभागीय अधिकारी औसत निस्तारण समय घटाएँ और पारदर्शिता बनाए रखें।”

बैठक में रहे ये अफसर मौजूद

बैठक में जिला परिषद की अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चिदंबरा परमार, पीएचईडी के एसई संजय शर्मा, केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंधक नारायण सिंह, और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक भगवानाराम चौधरी सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

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