
गुड न्यूज! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबको पक्का घर के विजन को हकीकत बनाने की दिशा में राजस्थान सरकार ने बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने 9,763 नए आवासों को केंद्र से मंजूरी दिलाने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत शुक्रवार को हासिल हुई।
कितनी मिलेगी मदद?
बैठक में तय हुआ कि हर पात्र लाभार्थी को कुल 2.50 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
- 1.50 लाख रुपए केंद्र सरकार देगी।
- 1 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से मिलेगा।
इस तरह पात्र परिवारों के लिए कुल 244.07 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की गई है।
अंतिम स्वीकृति कब मिलेगी?
इन आवासों को अंतिम मंजूरी 17 सितंबर 2025 को होने वाली सीएसएमसी (केंद्रीय स्वीकृति एवं मॉनिटरिंग कमेटी) की बैठक में दी जाएगी।
सरकार का बड़ा लक्ष्य
राज्य सरकार का कहना है कि यह योजना न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राहत है बल्कि इससे शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार होगा। पक्का घर मिलने से उन्हें सुरक्षित और गरिमामय जीवन जीने का अवसर मिलेगा।
बैठक में कौन-कौन थे मौजूद?
मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें शामिल हैं –
- अजिताभ शर्मा (प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग)
- दिनेश कुमार (प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग)
- डॉ. देबाशीष पृष्टि (प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग)
- नवीन जैन (शासन सचिव, वित्त विभाग)
- रवि जैन (शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग)
साथ ही अन्य संबंधित अधिकारी भी शामिल हुए।

श्रवण कुमार ओड़ जालोर जिले के सक्रिय पत्रकार और सामाजिक विषयों पर लिखने वाले लेखक हैं। वे “जालोर न्यूज़” के माध्यम से जनहित, संस्कृति और स्थानीय मुद्दों को उजागर करते हैं। उनकी पत्रकारिता का उद्देश्य है—सच दिखाना और समाज की आवाज़ बनना।