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कृषि विभाग की बड़ी बैठक: सहायक कृषि अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को दी गई नई योजनाओं और फसल सुरक्षा की जानकारी

By Shravan Kumar Oad

Published on:

Monthly meeting of Assistant Agriculture Officers and Supervisors in Rajasthan discussing new government schemes, crop protection, and farmer benefits

जयपुर।
कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारियों और कृषि पर्यवेक्षकों की मासिक बैठक कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक रामलाल जाट की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में विभाग की अनुदान योजनाओं और आगामी गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में समीक्षा की गई प्रमुख योजनाएं इस प्रकार थीं:

  • प्राकृतिक खेती
  • परंपरागत कृषि विकास योजना
  • आरकेवीवाई-सिंचित क्षेत्र विकास
  • नेशनल मिशन ऑन इडिबल ऑयल
  • तारबंदी, फार्म पॉन्ड
  • कृषि यंत्र अनुदान
  • सिंचाई पाइपलाइन
  • गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना
  • भूमिहीन कृषि श्रमिक सम्बल
  • बैलों से खेती
  • बायोएजेंट/बायोपेस्टिसाइड अनुदान

साथ ही गांव चलो अभियान में विभाग द्वारा की जाने वाली गतिविधियों, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग, समन्वित प्रबंधन और उर्वरक वितरण व्यवस्था पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

संयुक्त निदेशक रामलाल जाट ने विशेष रूप से गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, भूमिहीन कृषि श्रमिक सम्बल और बैलों से खेती योजनाओं की कम प्रगति पर चिंता जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शत-प्रतिशत प्रगति अर्जित करें और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान के बीमित किसानों के क्लेम भुगतान के लिए टोल फ्री नंबर 14447 की जानकारी अधिक से अधिक किसानों तक पहुँचाएं।

कृषि सांख्यिकी उपनिदेशक ओमप्रकाश ने फसल कटाई प्रयोग में सावधानी और सटीकता के महत्व पर जोर देते हुए विस्तृत निर्देश दिए। वहीं, उप निदेशक डॉ. खुमानसिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे किसानों को विभागीय योजनाओं के बारे में जागरूक करें और पात्र किसानों को लाभान्वित करें

सहायक निदेशक सुभाष चन्द्र ने धरती माता बचाओ अभियान और ग्राम सभाओं में किसानों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इसके साथ ही विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप में अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने के निर्देश दिए गए।

बैठक में कृषि अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद, जगदीश प्रसाद, अमित आहुजा और जितेन्द्रसिंह ने आगामी विभागीय गतिविधियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अनुदान भुगतान की रूपरेखा साझा की और विस्तृत कार्ययोजना पर चर्चा की।

इस बैठक से विभाग के सभी अधिकारी किसानों तक योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी पहुँचाने और कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए तैयार हैं।

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