अधिवक्ताओं के मुद्दों पर समझ बनाते हुए संघर्ष को तेज करने एआईएलयू ने जारी किया मांग पत्र - JALORE NEWS
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अधिवक्ताओं के मुद्दों पर समझ बनाते हुए संघर्ष को तेज करने एआईएलयू ने जारी किया मांग पत्र - JALORE NEWS
JALORE / जोधपुर ( 3 मार्च 2021 ) ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन (एआईएलयू) जिला कमेटी जोधपुर के बैनर तले अधिवक्ताओं के विभिन्न मुद्दों को लेकर जिला न्यायालय स्थिति लाइब्रेरी हॉल में परिचर्चा आयोजित की गई। एआईएलयू के जिला सचिव महिपाल सिंह चारण ने बताया कि आगामी 5 मार्च को राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के चुनाव में अधिवक्ताओं के प्रमुख मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, सभी उम्मीदवारों से चुनाव परिणामों के बाद भी अधिवक्ताओं के हितों के लिए संघर्ष करने की अपील की गई, जिसमें प्रमुखता से 13 प्रमुख मुद्दों को लेकर पैम्पलेट जारी किया, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय, अधिनस्थ न्यायालयों, अधिकरणों एवं मंचों में न्यायधीशों एवं अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने,युवा अधिवक्ताओं का बार काउन्सिल राजस्थान में अधिवक्ता के तौर पर पंजीकृत होने के बाद केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा 5 वर्ष तक प्रति माह 10,000 रूपये महीना स्टाईपेंड देने, बार काउन्सिल राजस्थान द्वारा तैयार राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट विधानसभा में पारित करवाकर लागू करने,अधिवक्ता न्यायिक कार्यो के लिए यात्रा करते हुए आम जनता को न्याय दिलवाने का काम करते हैं अतः अधिवक्ताओं को न्यायिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हुए बार काउन्सिल राजस्थान द्वारा जारी परिचय-पत्र के आधार पर सभी परिवहन साधनों में किराए में रियायत देने एवं अधिवक्ताओं के वाहनों को टोल मुक्त करने,अधिवक्ता कल्याण कोष में सरकारों की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने, सभी अधिवक्ताओं के लिए प्रति वर्ष नियमानुसार दुर्घटना बीमा करवाने ताकि अधिवक्ताओं के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा एवं सहायता मिले, राजस्थान उच्च न्यायालय झालामंड स्थित नई बिल्डिंग में हस्तांतरित होने के बाद जिला न्यायालय में रिक्त अधिवक्ता चैम्बरों का पुनः आवंटन करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में आवंटन नीति की तर्ज पर नीति बनाकर लागू करने ताकि जिला न्यायालय में प्रेक्टिस कर रहे अधिवक्ताओं को चैम्बर मिले एवं नये अधिवक्ताओं को ओपन चैम्बर में बैठने का स्थान मिलें, युवा अधिवक्ताओं के बौद्धिक विकास एवं कानूनी जानकारियों की बढ़ोतरी करने के लिए प्रत्येक माह में एक सेमिनार का आयोजन करने की योजना जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायाधीशों को विभिन्न विधिक विषयों पर बात रखने के लिए वक्ता के तौर पर आमंत्रित किया जाने, पुस्तकालयों में नई पुस्तकों की खरीद करते हुए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने, न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों के वाहनों के पार्किंग की उचित व्यवस्था करने,जिला न्यायालय परिसर स्थित न्यायालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुए जनरेटर की व्यवस्था करवाने ताकि बिजली जाने की स्थिति में न्यायिक कार्य बाधित ना हो, राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण की स्थाई बैंच का गठन जोधपुर में करने, उपभोक्ताओं के मामलों की बढ़ती संख्या एवं विवादों को ध्यान में रखते हुए राज्य उपभोक्ता आयोग की सर्किट बैंच जोधपुर में स्थापित करने जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए हैं। इस दौरान जिला अध्यक्ष एडवोकेट पी.आर मेघवाल, एडवोकेट एम.ए. राव, एडवोकेट सुमित मेहता, एडवोकेट मोहन चौधरी, एडवोकेट कमलेश राठौड़, एडवोकेट किशन मेघवाल, एडवोकेट फिरोज खान, एडवोकेट एस.के. मारू, एडवोकेट घनश्याम मेवाङा, एडवोकेट शिवलाल बरवड़, एडवोकेट हंसदास कामड़, मनीष ढे़बाना, एडवोकेट भीमाराम मुडिया, एडवोकेट खैराजराज बोस, एवं एडवोकेट द्रोपती वर्मा सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे।
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