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राजस्थान में 17 नए जिले और 3 संभाग पर आया नया अपडेट, जानें प्रेम चंद बैरवा और टीका राम जूली ने क्या कहा

जयपुर ( 13 जून 2024) राजस्थान के नए जिलों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। गहलोत सरकार में बने 17 नए जिलों का भजनलाल सरकार रिव्यू करेगी। भजनलाल सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी बनाई है, जिससे कई छोटे जिलों पर संकट आ सकता है।

 राजस्थान में अशोक गहलोत के कार्यकाल में 17 नए जिले और 3 संभाग का गठन किया गया था। इनमें जयपुर और जोधपुर में शहरी और ग्रामीण 2-2 जिले बनाए गए। अब राजस्थान में भाजपा की नई सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 5 मंत्रियों की उप समिति गठित की गई। अब यह कमेटी जिलों और संभागों के गठन की समीक्षा करेगी। अब इस मामले में समीक्षा के लिए गठित उप-समिति पर राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा कहते हैं, मैं समीक्षा करने के लिए समिति के सदस्यों से बात करूंगा और फिर सुधारात्मक कदम उठाऊंगा। पिछली सरकार बिना समीक्षा के कई फैसले लिए हैं।

हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं

इस मामले में राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से यह सरकार बनी है, उनका पूरा ध्यान पिछली सरकार के कार्यों की समीक्षा करने पर ही लगा हुआ है। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें इसकी समीक्षा करने दीजिए।

सरकार का विजन क्या है?

इसके बाद टीका राम जूली ने भजनलाल सरकार पर सवाल दागते हुए कहा लेकिन सरकार का विजन क्या है? वे इन 5 वर्षों में राज्य को किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं? जो जिले बने हैं, वो बहुत पहले बन जाने चाहिए थे। इतना बड़ा राज्य है और सिर्फ 33 जिले थे। आज 50 जिले हैं। मुझे लगता है सरकार को कहना चाहिए था कि जो कमियां हैं, उनको सुधारेंगे। जरूरत पड़ने पर और भी अधिक जिले बनाने से राज्य भर में एक सकारात्मक संदेश जाएगा और उनकी दूरदर्शिता भी झलकेगी।

बनाए गए थे ये 17 जिले

अशोक गहलोत सरकार में पिछले साल जो 17 जिले बनाए थे उनमें बालोतरा, डीडवाना, फलौदी, अनूपगढ़, जोधपुर ग्रामीण, सलूंबर, सांचौर, शाहपुरा, नीमकाथाना, गंगापुर सिटी, खैरतल डीग, कोटपूतली, ब्यावर, केकड़ी, जयपुर ग्रामीण और दूदू शामिल हैं. इसके अलावा तीन संभाग भी बनाए थे जिनमें, सीकर, पाली और बांसवाड़ संभाग शामिल है.

आनन फानन में जिले बनाने के लगे थे आरोप

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय जब एक साथ 17 नए जिलों और 3 संभाग मुख्यालय बनाने का फैसला हुआ था तब भाजपा ने गहलोत सरकार के फैसले का यह कहते हुए विरोध जताया कि चुनावी फायदे को ध्यान में रखते हुए आनन फानन में जिले बना दिए गए हैं। बीजेपी का यह भी आरोप था कि जल्दबाजी में सरकार ने नए जिलों और संभागों के गठन में भौगोलिक और क्षेत्रीय स्थिति का ठीक से आंकलन ही नहीं किया। इसी कारण भजनलाल सरकार ने मंत्री मंडलीय उप समिति बनाई है।

समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री को सौंपेंगे रिपोर्ट

राजस्व और उपनिवेशन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से मंत्री मंडलीय उपसमिति बनाए जाने के आदेश जारी हुए हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को इस कमेटी का संयोजक बनाया गया है जबकि कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैयालाल चौधरी, हेमंत मीणा और सुरेश रावत को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। यह कमेटी 17 जिलों और 3 संभागों के प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्षेत्राधिकार, सुचारू संचालन, प्रशासनिक आवश्यकता और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के वर्तमान परिपेक्ष्य में समीक्षा करके मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे।

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