31 जनवरी तक स्वेच्छा से नाम नहीं हटवाने पर अपात्र व्यक्तियों के विरूद्ध होगी कार्रवाई - JALORE NEWS

JALORE NEWS राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित अपात्र व्यक्तियों के नाम स्वेच्छा से हटवाने के लिए 31 जनवरी, 2025 तक चलाए जा रहे गिव अप अभियान के

Shravan Kumar

21 जन॰, 2025 0 0

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गिव अप अभियान में अब तक 443 कार्डधारकों व 2219 सदस्यों ने स्वेच्छा से अपने नाम हटाएं - So far, 443 cardholders and 2219 members have voluntarily removed their names in the Give Up campaign

पत्रकार श्रवण कुमार ओड़ जालोर

जालोर ( 21 जनवरी 2025 ) JALORE NEWS राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित अपात्र व्यक्तियों के नाम स्वेच्छा से हटवाने के लिए 31 जनवरी, 2025 तक चलाए जा रहे गिव अप अभियान के तहत जिले में अब तक 443 कार्डधारकों व 2219 सदस्योंं ने स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ दिया है।

जिला रसद अधिकारी व जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी आलोक झरवाल ने बताया कि जिले में 31 जनवरी तक चलाए जा रहे गिव अप अभियान का उद्देश्य उन सक्षम व्यक्तियों को प्रेरित करना है जो योजना की निष्कासन श्रेणियों में आते हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा अपील की गई है कि सक्षम व्यक्ति समाज के गरीब भाई-बहिन एवं उनके परिवार के लिए योजना के लाभ को गिव अप कर गरीब कल्याण में अपनी भूमिका निभाएं।

‘गिव अप’ करने वाले सक्षम व्यक्तियों के विरूद्ध नहीं होगी कोई कार्रवाई

गिव अप अभियान के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से सक्षम व्यक्तियों द्वारा अपना नाम कटवाने पर उनके विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। जिले में गिव-अप अभियान के तहत अब तक 443 कार्डधारकों व 2219 सदस्योंं ने स्वेच्छा से अपनी पात्रता छोड़ चुके हैं।

ऐसे हटवा सकते हैं अपना नाम

योजना से नाम हटवाने के लिए 31 जनवरी, 2025 तक संबंधित व्यक्ति को अपनी उचित मूल्य दुकान या जिला रसद कार्यालय जालोर पर निर्धारित फॉर्म भरना होगा। इस प्रक्रिया के तहत उन्हें यह घोषणा करनी होगी कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आने के लिए अयोग्य हैं और स्वेच्छा से योजना से बाहर हो रहे हैं। स्वेच्छा से नाम हटवाने पर कोई वसूली नहीं की जाएगी।

योजना से नाम नहीं हटाने पर होगी कार्रवाई

जो सक्षम व्यक्ति 31 जनवरी, 2025 तक अपना नाम योजना से नहीं हटाएंगे उनके विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों से उनके द्वारा प्राप्त खाद्यान्न की बाजार दर से वसूली की जाएगी तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।