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यूनिक आईडी से ही किसानों को मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं का लाभ - Farmers will get the benefit of PM Kisan Samman Nidhi and other schemes only through unique ID

 जालौर ( 20 मार्च 2025 ) JALORE NEWS एग्रीस्टैक योजना के तहत किसानों को सशक्त करने के उद्देश्य से जालोर जिले में ग्राम पंचायतवार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है जिसमें 153771 किसान अपना पंजीकरण करवा चुके हैं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेश मेवाड़ा ने बताया कि एग्रीस्टैक योजना के तहत 22 मार्च तक भंवरानी, रोडला, पावटा, उम्मेदाबाद, लेटा, सांथू, केशवना, बागरा, रानीवाड़ा खुर्द, रतनपुर, मालवाड़ा, सुरजवाड़ा, खारा, पहाड़पुरा, जाखल, मेड़ा जागीर व पुर तथा 23 मार्च तक केरिया, खेजड़ियाली, मेघावा, वीरावा व परावा ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

इसी प्रकार 21 मार्च को खोखा, वाडा भाडवी, चैनपुरा, नांदिया, सोबडावास व वाडानया, 21 व 22 मार्च को पांचोटा, बाला व वलदरा, 22 व 23 मार्च को पाथेड़ी, बावतरा, सुराणा, तिलोड़ा तथा 23 मार्च को रेवतड़ा, थलवाड़, सांगाणा, भूण्डवा, उनड़ी तथा ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन किया जाएगा। वही 23 से 25 मार्च तक तावीदर, वणधर, आजोदर, बडगांव, 24 व 25 मार्च को काम्बा, भैंसवाड़ा, अजीतपुरा, भूति, गुडा बालोतान, बिठूडा, चरली, गोदन, सांकरणा, ऊण, उम्मेदपुर, रंगाला, डूंगरवा, भालनी, सेवड़ी, 24 से 26 मार्च तक जालोर पंचायत समिति, बागरा, सियाणा, बाकरा रोड़, माण्डवला, 23 व 24 मार्च को भाद्राजून, सुगालिया जोधा, नोरवा, 24 मार्च को ओटवाला, आसाणा, डाबली, वालेरा व चौराऊ, 25 मार्च को तुरा, दादाल, देताकलां, कोमता व मेंगलवा, 24 से 26 मार्च तक कोड़, लाछीवाड़, करावड़ी, कुड़ा व राजीव नगर में शिविर आयोजित होंगे। 

उन्होंने बताया कि वर्तमान में शिविरों में निःशुल्क पंजीकरण की सुविधा किसानों को प्राप्त हो रही हैं। वही शिविरों में पंजीयन नहीं करवाने वाले किसानों को बाद में सशुल्क पंजीकरण करवाना होगा। किसानों को इस यूनिक आईडी नंबर के आधार पर पीएम किसान सम्मान निधि की किश्त के साथ फसल बीमा का लाभ प्राप्त करने में आसानी होगी। यूनिक फार्मर आईडी नंबर नहीं होने पर पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल सकेगा। खराबे की स्थिति में किसानों का चिन्हीकरण करना आसान होगा। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए किसानों का स्वतः रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। किसानों को कल्याण की अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए बार-बार सत्यापन या रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा।

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