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जोगेश्वर गर्ग ने आदर्श आचार संहिता में छूट दिये जाने के संबंध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजा पत्र - JALORE NEWS

  जालोर ( 29 अप्रेल 2024 ) JALORE NEWS विधानसभा राजस्थान मुख्य सचेतक व विधायक जालोर जोगेश्वर गर्ग ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को आदर्श आचार संहिता में छूट दिये जाने के संबंध में पत्र भेजा।पत्र में बताया कि जैसा की आपको ज्ञात है लोकसभा चुनाव 2024 के संबंध में राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर मतदान सम्पन्न हो चुका है। मतगणना 04 जून को होनी प्रस्तावित है जिसमें लगभग सवा महिना लगने वाला है। इस पूरे कार्यकाल में राजस्थान में आदर्श आचार संहिता लागू रहने वाली है।

 इस संदर्भ में कुछ बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगाः-

1. राजस्थान जैसे रेगिस्तानी प्रदेश में पेयजल की आपूर्ति विशेषकर गर्मी के मौसम में एक प्रबल चुनौती होती है। जिन क्षेत्रों में सामान्यतः पेयजल संकट नहीं होता है वहां भी भीषण गर्मी के कारण संकट गहरा जाता है। इस संकट के निवारण के लिए सरकार को तत्काल निर्णय करते हुए नये नलकूप बनाने नये हैण्डपम्प बनाने एवं नई पाईपलाईन डालने जैसे अनेक कार्य जनहित में अत्यंत आवश्यक हो जाते है। किन्तु आदर्श आचार संहिता के कारण अगले आगामी सवा महिने तक यह सब कर पाना सम्भव नहीं होगा।

2. गर्मी के मौसम में विद्युत आपूर्ति भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। शहरी क्षेत्र से लेकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक भीषण गर्मी में आमजन को पर्याप्त बिजली उपलब्ध होती रहे इस दृष्टि से अनेक बार अनेक स्थान पर नये कार्य करवाना आवश्यक हो जाता है। उसमें भी आदर्श आचार संहिता बाधक बनी रहेगी।

3. देश के विद्यालयों में ग्रीष्म अवकाश प्रारम्भ होने वाला है। ग्रीष्म अवकाश के दौरान जब विद्यालयों में अध्ययन कार्य पुनः प्रारम्भ होगा उससे पूर्व विद्यालयों में शिक्षक वर्ग के रिक्त पद भरे जाने सहित अन्य कई काम करवाने होते है। उसमें भी बाधा आयेगी।

    4. गर्मी जनित मौसमी बिमारियों से पीडित मनुष्य एवं पशुओं को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता रहती है किन्तु दोनों विभागों में बड़ी संख्या में विभिन्न पद रिक्त होने के कारण आमजन को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है। कार्मिकों को उक्त न्यूनता को पूरा करने में भी आदर्श आचार संहिता के कारण सवा महिने का अनावश्यक विलम्ब हो जायेगा।

5. राजस्थान सरकार के अन्य-अन्य विभागों में भी जन समस्याओं के निराकरण हेतु अनेक विकास कार्यों की स्वीकृति / कार्यादेश प्रक्रियाधीन है। उस प्रक्रिया को भी पूरा होने में सवा महिने का अनावश्यक विलम्ब हो जायेगा।

आदर्श आचार संहिता के समय राजस्थान सरकार के निर्णयों से मतदाता प्रभावित हो ऐसे कार्य वर्जित होते है लेकिन राजस्थान में दोनों चरणों का चुनाव सम्पन्न हो चुका है। गर्मी के मौसम को देखते हुए जल एवं विद्युत आपूर्ति बहुत अत्यावश्यक सेवा की श्रेणी में आती है। इसके अलावा विकास के कई ऐसे कार्य होते है जिन्हें किया जाना जनहित में आवश्यक होता है। अतः ऐसे कार्यों जिनसे राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेशों के मतदाता प्रभावित नहीं होते हो उन कार्यों को किये जाने की छूट प्रदान किया जाना अत्यावश्यक है। अतः इस संबंध में उच्च स्तर पर निर्णय लिया जाकर तत्काल जनहित में ऐसे कार्यों को चिन्हित किया जावे जो कि इस अवधि में किये जा सके एवं आदर्श आचार संहिता में उन कार्यों को किये जाने की छूट प्रदान कर अनुगृहित करावें। उक्त जानकारी भाजपा नगर अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश सोलंकी ने दी।

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