जवाई नदी के पुनर्जीवन और किसानों की समस्याओं पर बड़ा कदम: राजस्थान के मुख्य सचेतक ने गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा मांग पत्र - JALORE NEWS
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जवाई नदी के पुनर्जीवन और किसानों की समस्याओं पर बड़ा कदम: राजस्थान के मुख्य सचेतक ने गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा मांग पत्र - JALORE NEWS
रिपोर्ट: श्रवण कुमार ओड़
जालोर ( 8 दिसंबर 2024 ) JALORE NEWS राजस्थान विधान सभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने जालोर जिले के किसानों की समस्याओं और जवाई नदी के पुनर्जीवन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एक मांग पत्र सौंपते हुए जनभावनाओं से अवगत कराया और क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की।
जवाई नदी: जीवनदायिनी से सूखाग्रस्त तक की कहानी
जोगेश्वर गर्ग ने बताया कि जवाई बांध के निर्माण से पहले नदी में वर्षभर पानी का बहाव रहता था, लेकिन बांध बनने के बाद नदी लगभग सूखी रहने लगी है। इसके परिणामस्वरूप, जालोर और आसपास का क्षेत्र डार्क जोन में तब्दील हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के परिवर्तित बजट 2024-25 में माही नदी के अधिशेष जल से जवाई बांध के पुनर्भरण की योजना का प्रावधान स्वागत योग्य है। लेकिन इस योजना में जालोर जिले का उल्लेख न होना क्षेत्रीय किसानों और नागरिकों के साथ अन्याय है।
राज्य जल नीति के प्रावधानों का उल्लंघन
मुख्य सचेतक ने राज्य जल नीति 2010 के प्रावधानों का हवाला देते हुए बताया कि किसी भी जल संसाधन परियोजना में नदी के अनुप्रवाह क्षेत्रों में पानी छोड़ने का प्रावधान है। इसके अलावा, नीति में यह भी स्पष्ट है कि वृहद जलाशय परियोजनाओं से प्रभावित क्षेत्रों के पर्यावरणीय प्रभावों पर प्राथमिकता से विचार किया जाना चाहिए। लेकिन जवाई बांध परियोजना में इन प्रावधानों का पालन नहीं हुआ है।
पांच विधानसभा क्षेत्रों को लाभ मिलने की उम्मीद
जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि जवाई पुनर्भरण योजना में जालोर जिले को शामिल करने और नदी को पुनर्जीवित करने से सुमेरपुर, जालोर, आहोर, भीनमाल और सांचौर जैसे पांच विधानसभा क्षेत्रों के लाखों लोग लाभान्वित होंगे। इसके अलावा, क्षेत्र का भू-जल स्तर बढ़ेगा और मरूस्थलीकरण पर भी नियंत्रण होगा।
किसानों का आंदोलन: जनभावनाओं की गूंज
मुख्य सचेतक ने गृह मंत्री को बताया कि जवाई नदी के पुनर्जीवन की मांग को लेकर जालोर जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो आंदोलन और भी तेज हो सकता है।
गृह मंत्री से त्वरित कार्रवाई की मांग
जोगेश्वर गर्ग ने केंद्रीय गृह मंत्री से आग्रह किया कि जालोर जिले और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जवाई पुनर्भरण योजना में जिले को समुचित स्थान दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस कदम से न केवल क्षेत्र के किसानों को राहत मिलेगी, बल्कि यह राजस्थान के समग्र जल प्रबंधन के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगा।
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