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प्रभारी मंत्री ने की प्रेस वार्ता, राज्य सरकार के एक वर्ष की उपलब्धियाँ गिनाई - JALORE NEWS

 जालौर ( 13 दिसंबर 2024 ) JALORE NEWS राज्य सरकार के कार्यकाल के एक वर्ष पूर्ण होने पर राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री के.के.विश्नोई ने शुक्रवार को जालोर क्लब परिसर में प्रेस वार्ता की।

 प्रेसवार्ता में प्रभारी मंत्री के.के. विश्नोई ने राज्य सरकार के एक वर्ष के सफलतम कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन ‘विकसित भारत 2047’ की परिकल्पना को साकार करते हुए प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार राजस्थान के चहुंमुखी विकास के संकल्प को साकार कर रही है। उन्होंने कहा कि विगत एक वर्ष में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य किए गए है। 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने पहले वर्ष में ही निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट का आयोजन हुआ है जिसमें ऐतिहासिक 35 लाख करोड रूपये के एमओयू किया गया है जिससे प्रदेश के आर्थिक विकास के साथ बडी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में करीब 50 हजार पदों पर नियुक्तियां प्रदान की गई एवं विभिन्न संवर्गों के करीब 1 लाख पदों पर भर्ती की जा रही है। 

उन्होंने बताया कि एक जिला एक उत्पाद की संकल्पना का विस्तार करते हुए प्रत्येक जिले में एक उपज, एक उत्पाद, एक प्रजाति, एक पर्यटन स्थल एवं एक खेल पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए पंच गौरव की शुरूआत की गई है। गर्भवती महिलाओं को अधिकृत निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी हेतु मां वाउचर योजना प्रारम्भ की गई। उन्होंने किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण, गरीब कल्याण, उर्जा, शिक्षा आदि के क्षेत्र की उपलब्धियों की विस्तार से जानकारी दी। 

  इस दौरान प्रभारी सचिव विश्वमोहन शर्मा, जिला कलक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे, जिला पुलिस अधीक्षक ज्ञानचन्द्र यादव, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेश मेवाड़ा, जिला पषिद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नन्द किशोर राजोरा व जालोर उपखण्ड अधिकारी मनोज चौधरी सहित जिला स्तरीय अधिकारी, समस्त प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया कर्मी उपस्थित रहे।

प्रेस वार्ता राजस्थान सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर

जिले की प्रमुख उपलब्धियां

पंच गौरव :- राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले से पाँच गौरव चयनित किए हैं जिसमें जालोर जिले के लिए एक जिला एक गंतव्य में सुधा माता, एक जिला उत्पाद में ग्रेनाइट एक जिला एक उपज में अनार, एक जिला एक खेल में बॉक्सिंग व एक जिला एक प्रजाति में जाल के वृक्ष को अपनाया गया है जिसके आधारभूत विकास, संरक्षण एवं सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जाएगा।

> चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 25 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देकर सरकारी व निजी चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार किया जा रहा हैं। वही जिले में सीएचसी भीनमाल को उप जिला चिकित्सालय, पीएचसी भूति व भाद्राजून को सीएचसी में तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र नोरया को पीएचसी में क्रमोन्नत किया गया है। जिले में 15 दिसम्बर, 2023 से कुल नये 9 जन औषधि केन्द्र शुरू किए गए हैं वही 110 संस्थाओं को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में संचालित किया जा रहा हैं।

> ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा जिले में 297 आवासविहीन गरीब परिवारों को रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड, 168 बीपीएल परिवारों को निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटन सहित 111 स्वयं सहायता समूहों का आजीविका संवर्द्धन के लिए 97.50 लाख की राशि उपलब्ध करवाई गई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 922 आवास पूर्ण कर 11.06.40 लाख रूपये व्यय किए गए हैं तथा 458 आवासों का निर्माण प्रगतिस्त हैं। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), सांसद व विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की क्रियान्विति के साथ 478 विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय पट्टे उपलब्ध करवाए गए है।

> जल ग्रहण विकास विभाग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अंतर्गत जिले के जसवंतपुरा ब्लॉक की स्वीकृत परियोजना में एक वर्ष में एनीकट, फॉर्म पॉण्ड संकन पॉण्ड, टांका, चारागाह विकास, एसएसबी, अमृत सरोवर इत्यादि प्रकार के 136 कार्य 282 लाख रू. की राशि के पूर्ण किए गए वहीं मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0 प्रथम चरण के अन्तर्गत जिले के चयनित 26 गांवो में 1120 कार्यों की 4723 लाख राशि की स्वीकृतियां जारी की गई।

> सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, दिव्यांगजन अंग उपकरण एवं दिव्यांगन स्कूटी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा हैं वही पालनहार योजना के माध्यम से पात्र बच्चों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा हैं। जिले में मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएँ, अत्याचार निवारण अनुसूचित जाति व जनजाति योजना से पात्रों को लाभान्वित किया जा रहा हैं।

> रोजगार विभाग :- जिले में युवाओं के लिए रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता देने सहित रोजगार मेलों व शिविर के माध्यम से 113 आशार्थियों का प्रारंभिक चयन किया गया।

> वन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में टीओएफआर योजनान्तर्गत 8.26 लाख पोधें तैयार कर अब तक 7.27 लाख पौधों का वितरण किया जा चुका हैं। वही 24 वनमित्रों का पंजीयन सहित लवकुश वाटिका जाविया व कालाघाटा में वृक्षारोपण व एडवेंचर गतिविधियाँ विकसित की गई हैं।

> विद्युत विभाग :- पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने एवं नये रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना प्रारंभ कर उपभोक्ताओं को महंगी बिजली से निजात दी जा रही हैं।

> कृषि विभाग :- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कुल 12.32 करोड़ रूपये का बीमा क्लेम का वितरण 62871 फसल बीमा पॉलिसीधारक कृषकों को किया गया हैं। जल संग्रहण एवं जल बचत के लिए 219 फार्म पौण्ड निर्माण पर कृषकों को 204.85 लाख की राशि के अनुदान से लाभांवित किया गया हैं। जिले में 90 पीएम किसान समृद्धि केन्द्र स्थापित किये जाने के साथ ही मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता एवं मृदा स्वास्थ्य जांच की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए किसानों को 21675 मृदा कार्ड वितरित किए गए हैं।

> उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत काली बाई भील मेधावी स्कूटी योजनान्तर्गत 178 स्कूटियां वितरित की गई वही देवनारायण स्कूटी योजनान्तर्गत 18 स्कूटियों का वितरण किया गया। उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत जिले में 1195 विद्यार्थियों के खातों में 55.86 लाख रूपये की छात्रवृत्ति हस्तांतरित की गई।

> जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जिले में नर्मदा परियोजना में एफआर परियोजना के तहत कुल 12807 FHTC कनेक्शन जोड़े गये है, परियोजना के अन्तर्गत 2 उच्चजलाशय पूर्ण व 34 निर्माणाधीन है साथ ही 3 स्वच्छ जलाशय निर्माणाधीन तथा 812 कि.मी. पाईपलाईन बिछाई गई है. ई.आर. कलस्टर पेयजल परियोजना के तहत 13812 FHTC कनेक्शन जोड़े गये है परियोजना के अन्तर्गत 18 उच्चजलाशय साथ ही 6 स्वच्छ जलाशय का निर्माण किया जा चुका है तथा 1911 कि.मी. पाईपलाईन बिछाई गई है।

ग्रामीण क्षेत्र में 82 पेयजल योजनाओं पर 25.68 करोड़ रू. की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसके अन्तर्गत 135 कि.मी. पाईपलाईन जोडी गई एवं 58 नए नलकूपों को शुरू किया गया है। अमृत 2.0 जालोर शहर हेतु डीपीआर राशि 11.05 करोड़ रू. की स्वीकृति प्राप्त हुई जिसमें कुल 34 कि.मी. नई पाईपलाईन तथा पुरानी बदलकर पाईपलाईन जोड़ी जानी प्रस्तावित है।

> राजस्थान अल्पसंख्यक वित एवं विकास निगम जयपुर के माध्यम से अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक सुद्धढ़ीकरण एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु 12 लाभार्थियों को 17.60 लाख रू. का व्यावसायिक ऋण वितरित किया गया।

> पशुपालपन विभाग :- NADCP-FMD योजना के अन्तर्गत खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिले के 10 लाख 59 हजार 900 गौवशीय एवं भैंसवंशीय पशुओं में अभियान चलाकर निःशुल्क टीकाकरण करवाया गया। गौशाला निधि सहायता योजना के अन्तर्गत जिले में 227 गौशालाओं में संधारित गौवंश के लिए 67 करोड़ 96 लाख 86 हजार रू. की सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई।

कैमल कन्जर्वेशन स्किम के तहत जिले के 334 उंट पालकों को 16 लाख 70 हजार की सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई।

> उद्यान विभाग द्वारा प्रति बूंद अधिक उत्पादन योजनान्तर्गत ड्रीप एवं मिनी फव्वारा सिंचाई पद्धति के तहत 4266 कृषकों को 6579 हैक्टेयर के लिए 4605 लाख रूपयें का अनुदान व फव्वारा सिंचाई पद्धति के तहत 1472 कृषकों को 2964 हैक्टेयर के लिए 353 लाख रूपये का अनुदान उपलब्ध कराया गया, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहल नवीन फल बगीचा स्थापना अन्तर्गत 364 कृषकों के 386 हैक्टेयर हेतु 122 लाख रूपयें के अनुदान हेतु स्वीकृति जारी की गई। पीएम कुसुम योजनान्तर्गत जिले में 716 कृषकों को 60 प्रतिशत अनुदान राशि पर सौर उर्जा संयन्त्र स्थापित करवा कर सिंचाई सुविधा सुनिश्चित की गई व राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 12 कृषकों के 13 हैक्टेयर में खजुर पौधरोपण करवाकर 57.72 लाख रूपये के अनुदान से किसानों को लाभान्वित किया गया।

> स्वायत शासन विभाग प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत प्रथम ऋण राशि 10 हजार रूपये का 564 पथ विक्रेताओं को ऋण वितरित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जिले में 702 लाभार्थियों को 210.60 लाख रूपयें की केन्द्रीय अनुदान राशि जारी की गई वहीं गरीब एवं आवासहीन लोगों के लिए 118 नवीन आवास स्वीकृतियां जारी एवं 71 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया तथा 739 आवास निर्माणाधीन है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में 5.51 लाख भोजन थाली उपलब्ध करवाई गई।

> शिक्षा विभाग के अंतर्गत निःशुल्क साईकिल वितरण के तहत बालिकाओं का साईकिल वितरण तथा पीसी टेबलेट वितरण योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों को पीसी टेबलेट वितरित किए जा रहे हैं। ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्र की बालिकाओं को सुलभ शिक्षा एवं आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए जिले में रामा में कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का अपग्रेडेशन केजीबीवी टाईप-3 में किया गया है।

> उद्योग विभाग के अंतर्गत जिले में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजनाएं संचालित है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन 4

> खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनानतर्गत पात्र परिवारों को राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के तहत 450 रूपये में खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को 450 रूपए में गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। रसद विभाग द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु व 18 वर्ष से कम आयु अथवा दिव्यांगजनों को डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से खाद्यान्न की सम्माजनक आपूर्ति की जा रही हैं।

> श्रम विभाग द्वारा निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना में 2350 लाभान्वितों को 2 करोड़ 31 लाख रूपये की सहायता राशि से लाभांवित किया गया वहीं निर्माण श्रमिक प्रसूति सहायता योजनान्तर्गत जिले में 67 लाभान्वितों की 4 लाख 55 हजार रूपये की सहायता राशि से लाभांवित किया गया। श्रम विभाग द्वारा जिले में निर्माण श्रमिक जीवन एवं सुरक्षा योजना, निर्माण श्रमिक औजार व टूल किट सहायता योजना से श्रमिकों को लाभांवित किया जा रहा हैं।

> महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले में 928 आंगनबाड़ी केन्द्र पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के 33755 बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण किया गया वहीं जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जिले में 6711 लाभाथिर्यों का पंजीकरण किया गया है एवं डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में पहली संतान पर 5000 एवं दुसरी संतान (लड़की) 6000 रू. की राशि का सीधा हंस्तातरित की जा रही है। । राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत 928 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गोदभराई एवं अन्नप्राशन, प्रवेशोत्सव, जन स्वास्थ्य संदेश आदि का आयोजन कर सही पोषण बारे में जागरूक किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत 0 से 6 वर्ष तक कुल 59911 बच्चों की नियमित वृद्धि निगरानी एवं टीकाकरण करवाया जा रहा है।

> सहकारिता विभाग के अन्तर्गत जिले में 2 कस्टम हायरिंग केन्द्र / कृषि यंत्र आहोर सहसील में निम्बला व रायथल में किराया केन्द्रो की स्थापना की गई वहीं जिले के लड़करणा एवं आलवाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मैट्रिक टन क्षमता के नये गोदामों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत जिले में प्रथम किस्त 2 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 20559 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई। जिले में 577 नये कृषकों को केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 83 लाख रूपये का अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध करवाया गया।

आईये आप और हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत-2047 के सपनों को साकार करने की दिशा में कदम से कदम मिलाएं।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार जन भावनाओं का आदर एवं सम्मान करेंगी।

पुनश्च सभी अधिकारियों एवं मीडियाकर्मियों का धन्यवाद एवं आभार।

JALORE NEWS

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