राजस्थान बजट 2025: 1.20 लाख लोगों ने दिए सुझाव, युवाओं और किसानों की आवाज़ हुई बुलंद - Rajasthan Budget 2025
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राजस्थान बजट 2025: 1.20 लाख लोगों ने दिए सुझाव, युवाओं और किसानों की आवाज़ हुई बुलंद - Rajasthan Budget 2025
रिपोर्टर: श्रवण कुमार ओड़ जालोर
जयपुर ( 14ं जनवरी 2025 ) Rajasthan Budget 2025: राजस्थान की भजनलाल सरकार के दूसरे बजट के लिए जनता ने ऐतिहासिक भागीदारी दिखाई है। राज्य सरकार को 1.20 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं, जो जनता की उम्मीदों और प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। इनमें युवाओं की भर्तियों से लेकर किसानों की सब्सिडी तक, कई अहम मुद्दे सामने आए हैं।
युवाओं की प्राथमिकता: रोजगार और पारदर्शी भर्ती
बजट के लिए आए सुझावों में सबसे ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने शिक्षा और चिकित्सा विभागों में नियमित और पारदर्शी भर्तियों की मांग की। इसके अलावा, राजीव गांधी प्रेरकों की बहाली और संविदाकर्मियों के नियमितीकरण पर जोर दिया गया। भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए भर्ती कैलेंडर तय करने और उसकी सख्ती से पालना कराने का भी सुझाव दिया गया है।
किसानों और एमएसएमई को राहत की मांग
किसानों ने कृषि सब्सिडी बढ़ाने, बिजली और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने, और एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन देने के सुझाव दिए हैं। रोजगार बढ़ाने के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों पर फोकस करने की मांग भी प्रमुख रही।
स्वास्थ्य और बिजली आपूर्ति पर जोर
कर्मचारियों ने उठाई अपनी मांगें
सरकारी कर्मचारियों ने वेतन विसंगतियों को खत्म करने और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) को और प्रभावी बनाने का सुझाव दिया है। संविदाकर्मियों को नियमित करने और पेंशनर्स को अधिक लाभ देने की मांग भी की गई है।
बजट से पहले होगा संवाद
सरकार ने बजट से पहले विभिन्न वर्गों—व्यापारियों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और स्वयंसेवी संगठनों से चर्चा करने की तैयारी की है। यह दौर इसी सप्ताह शुरू होगा। 31 जनवरी से विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल हरिभाऊ बागडे के अभिभाषण के साथ शुरू होगा।
अब तक की बड़ी घोषणाएं
पिछले बजट में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। इनमें ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाकर 25 लाख करना, आउटडोर चिकित्सा व्यय सीमा को 50 हजार तक बढ़ाना, और पारिवारिक पेंशन में 10 वर्षों तक वृद्धि शामिल हैं।
चार लाख नौकरियों का वादा
राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षों में 4 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। अब तक 59 हजार नियुक्तियां पूरी हो चुकी हैं, 15 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है, और 81 हजार पदों के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है।
जनता की उम्मीदें बनीं केंद्रबिंदु
1.20 लाख से अधिक सुझावों के साथ, जनता ने स्पष्ट किया है कि बजट में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इन मांगों को किस हद तक पूरा करती है।
JALORE NEWS
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