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मुख्यपृष्ठ Jalore News 31 जनवरी तक स्वेच्छा से नाम नहीं हटवाने पर अपात्र व्यक्तियों के विरूद्ध होगी कार्रवाई - JALORE NEWS
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31 जनवरी तक स्वेच्छा से नाम नहीं हटवाने पर अपात्र व्यक्तियों के विरूद्ध होगी कार्रवाई - JALORE NEWS

31 जनवरी तक स्वेच्छा से नाम नहीं हटवाने पर अपात्र व्यक्तियों के विरूद्ध होगी कार्रवाई - JALORE NEWS गिव अप अभियान में अब तक 1403 परिवारों ने स्वेच्छा
Shravan Kumar
Shravan Kumar
30 जन॰, 2025 0 0
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गिव अप अभियान में अब तक 1403 परिवारों ने स्वेच्छा से अपने नाम हटाएं - So far 1403 families have voluntarily removed their names in the Give Up campaign
So-far-1403-families-have-voluntarily-removed-their-names-in-the-Give-Up-campaign

गिव अप अभियान में अब तक 1403 परिवारों ने स्वेच्छा से अपने नाम हटाएं - So far 1403 families have voluntarily removed their names in the Give Up campaign

पत्रकार श्रवण कुमार ओड़ जालोर 

जालौर ( 30 जनवरी 2025 ) JALORE NEWS राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित अपात्र व्यक्तियों के नाम स्वेच्छा से हटवाने के लिए 31 जनवरी, 2025 तक चलाए जा रहे गिव अप अभियान के तहत जिले में अब तक 1403 परिवारों ने स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ दिया है।

 जिला रसद अधिकारी व जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी आलोक झरवाल ने बताया कि जिले में 31 जनवरी तक चलाए जा रहे गिव अप अभियान के तहत अब तक 1403 खाद्य सुरक्षा लाभार्थी परिवारों द्वारा आवेदन करने पर उनके नाम खाद्य सुरक्षा सूची से पृथक कर दिए गए हैं। इस अभियान के तहत अंतिम तिथि 31 जनवरी तक योजना का लाभ नहीं त्याग नहीं करने वाले अपात्र लाभार्थियों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। 

 उन्होंने जिले के अपात्र एनएफएसए परिवारों से अपील की हैं कि वे स्वेच्छा से एनएफएसए योजना का लाभ त्याग करें ताकि गरीब पात्र एवं वंचित परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल सकें। एनएफएसए योजना के तहत ऐसे परिवार जिसमें कोई आयकरदाता हो, जिसका कोई सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायतशासी संस्थाआें में कर्मचारी/अधिकारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो एवं परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर) निष्कासन सूची में आते हैं। सरकार ने इन श्रेणियों के परिवारों से स्वेच्छा से 31 जनवरी तक जनहित में एनएफएसए योजना का लाभ त्याग करने का आह्वान किया है। 

ऐसे हटवा सकते हैं अपना नाम

योजना से नाम हटवाने के लिए 31 जनवरी, 2025 तक संबंधित व्यक्ति को अपनी उचित मूल्य दुकान या जिला रसद कार्यालय जालोर पर निर्धारित फॉर्म भरना होगा। इस प्रक्रिया के तहत उन्हें यह घोषणा करनी होगी कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आने के लिए अयोग्य हैं और स्वेच्छा से योजना से बाहर हो रहे हैं। स्वेच्छा से नाम हटवाने पर कोई वसूली नहीं की जाएगी। 

योजना से नाम नहीं हटाने पर होगी कार्रवाई

 जो सक्षम व्यक्ति 31 जनवरी, 2025 तक अपना नाम योजना से नहीं हटाएंगे उनके विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों से उनके द्वारा प्राप्त खाद्यान्न की बाजार दर से वसूली की जाएगी तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

Food Security Scheme : ई-मित्र पर आवेदन के लिए सिर्फ 50 रुपए है शुल्क, इस नम्बर पर करें भ्रष्टाचार की शिकायत

राजस्थान के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि ई-मित्र पर आवेदन के लिए 50 रुपए का शुल्क रखा गया है। इससे अधिक राशि मांगने या विभाग से जुड़े किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायत आमजन हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6030 पर कर सकते हैं।

आवेदन की त्रिस्तरीय जांच होगी

मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि सीएम भजनलाल की ओर से प्रारंभ किए गए पोर्टल से खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़ने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाया गया है। पोर्टल पर आवेदन स्वयं या ई-मित्र के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन स्वीकृत करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवेदन की त्रिस्तरीय जांच की जाएगी।

जांच के लिए किया जाएगा प्रेषित

मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि प्राप्त आवेदन निस्तारण के लिए संबंधित अपीलीय अधिकारी के समक्ष ऑनलाइन जाएगा। अपीलीय अधिकारी की ओर से प्राप्त आवेदन को शहरी क्षेत्र में नगरीय निकायों के अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त एवं ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक विकास अधिकारी को जांच के लिए प्रेषित किया जाएगा।

आवेदन शीघ्र होगा निस्तारित

मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि अधिकारियों की ओर से आवेदन की जांच के लिए गठित कमेटी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर नाम जोड़ने के संबंध में स्पष्ट अभिमत के साथ प्रकरण अपीलीय अधिकारी को पुनः प्रेषित किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने या नहीं जोड़ने का निर्णय लेकर आवेदन निस्तारित किया जाएगा।

88 प्रतिशत से अधिक लोगों की ई-केवाईसी सम्पन्न

मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया को प्रभावी रूप से संपन्न करवाया जा रहा है। 28 जनवरी 2025 तक खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले 88 प्रतिशत से अधिक लोगों की ई-केवाईसी सम्पन्न हो चुकी है। राज्य सरकार ने 70 साल से ऊपर के लोगों व 10 साल की आयु से कम के बच्चों को भी ई-केवाईसी की बाध्यता से बाहर रखा है।

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राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन समारोह शुक्रवार को - Closing ceremony of National Road Safety Month on Friday

 जिले में 1 से 31 जनवरी तक ‘परवाह’ थीम पर  चलाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह-2025 का समापन समारोह जिला कलक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे की अध्यक्षता में 31 जनवरी, शुक्रवार को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया जायेगा। यह जानकारी जिला परिवहन अधिकारी जालोर ओमप्रकाश चौधरी ने दी।

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