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राजस्थान में 450 स्कूल बंद करने पर शिक्षक संघ ने जताया विरोध - JALORE NEWS

पत्रकार श्रवण कुमार ओड़ जालोर 

जालौर ( 25 जनवरी 2025 ) JALORE NEWS राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के 450 राजकीय विद्यालयों को बंद करने की राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) ने कड़ी निंदा की है। राज्य सरकार का यह कदम घोर जनविरोधी, शिक्षाघाती और निंदनीय कृत्य हैं। पूर्व में वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार ने लगभग 23 हजार विद्यालयों को बंद कर दिया था और शिक्षकों तथा अभिभावकों के निरंतर विरोध के चलते बाद में सत्ता में आयी अशोक गहलोत सरकार ने विद्यालयों को बंद करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई थी। 

सांकेतिक रूप से ही सही गहलोत सरकार ने कुछ नये विद्यालय भी खोले थे। परंतु वर्तमान भजनलाल शर्मा सरकार ने नई शिक्षा नीति को लागू करते हुए फिर से विद्यालयों को बंद करना शुरू कर दिया है। इसीलिए स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (STFI) तथा राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निरंतर विरोध करते आ रहे है। शिक्षा नीति 2020 लागू होने से न केवल अधिकांश विद्यालय बंद हो जाएंगे बल्कि बचे हुए शिक्षकों के हितों पर भी कुठाराघात होगा, शिक्षा में नियमित रोजगार का रास्ता बंद हो जाएगा और बालक शिक्षा से वंचित हो जाएंगे।

राजस्थान शिक्षक संघ(शेखावत) के प्रदेशाध्यक्ष महावीर सिहाग, महामंत्री उपेंद्र शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष फैलीराम मीणा तथा संघर्ष संयोजक पोखरमल ने दृढ़तापूर्वक मांग की है कि विद्यालयों को बंद करने की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगायी जाए, बंद किये गये विद्यालयों को पुनः खोला जाए और जन विरोधी शिक्षा नीति 2020 की क्रियान्विति को रोका जाए।

 संगठन ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने अपने कदम वापस नहीं लिए तो विद्यालयों को बंद करने के कुकृत्य एवं शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ जारी आंदोलन को और तेज किया जाएगा। साथ ही सार्वजनिक शिक्षा के हितधारकों व शिक्षा से सरोकार रखने वाले नागरिकों को साथ लेकर जन आंदोलन संगठित किया जाएगा।

 शिक्षक संघ की महिला उपसमिति की राज्य संयोजक सुनिता सिहाग, उप संयोजक सुमन भानुका व अन्जु दुलड़ ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया में कहा है कि सरकार ने विद्यालयों को बन्द करने के क्रम में बालिका विद्यालयों को विशेष रूप से निशाने पर लिया है। सरकार के इस निर्णय से "बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ" नारे का खोखलापन भी उजागर हो गया है। 

  राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) ने सार्वजनिक शिक्षा को बचाने, शिक्षक हितों की रक्षा, छात्रों के शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार की सुरक्षा और बेरोजगार शिक्षकों के भविष्य की खातिर शिक्षक समुदाय से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ तथा विद्यालयों को बचाने के लिए संगठन द्वारा जारी आंदोलन में सक्रियता से सहभागिता करने का आह्वान किया है।

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