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Rajasthan Election: राजस्थान के 158 नगर निकायों में अटक गए चुनाव, जानें वजह
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Rajasthan Election: राजस्थान के 158 नगर निकायों में अटक गए चुनाव, जानें वजह
जयपुर ( 12 जनवरी 2025 ) एक राज्य-एक चुनाव पर विधिक राय नहीं आने के कारण राज्य के 158 निकायों में चुनाव अटक गए हैं। इनमें 49 निकाय ऐसे हैं, जहां प्रशासक नियुक्त किए गए हैं।ऐसी स्थिति के बीच स्वायत्त शासन विभाग ने एक बार फिर विधि विभाग से पूछा है कि इन निकायों में चुनाव कराएं या फिर एक राज्य-एक चुनाव के तहत इंतजार करें।
अभी निकायों में वार्ड पुनर्गठन और सीमांकन का काम जारी
किसी तरह का अधिकारिक जवाब तो नहीं आया है, लेकिन विभागीय अधिकारी यह कयास लगा रहे हैं कि मौजूदा स्थितियों में शायद ही एक राज्य-एक चुनाव प्रक्रिया अभी लागू हो। अभी इन निकायों में वार्ड पुनर्गठन और सीमांकन का काम चल रहा है।
49 निकायों में प्रशासक नियुक्त
प्रदेश के 49 शहरी निकायों का संचालन फिलहाल प्रशासक कर रहे हैं। इनमें 5 नगर निगम, 18 नगर परिषद और 26 नगर पालिका है। इन निकायों के बोर्ड का कार्यकाल खत्म होने पर सरकार ने 25 नवम्बर को यहां प्रशासक नियुक्त कर दिए थे।बता दें कि राज्य सरकार की मंशा एक राज्य-एक चुनाव की है, इसलिए स्वायत्त शासन विभाग ने विधि विभाग से राय मांगी थी।
राजस्थान की 6759 ग्राम पंचायतों का कौन संभालेगा कामकाज? इसी माह सरपंचों का कार्यकाल हो जाएगा पूरा; जानें
Rajasthan Gram Panchayat Election: पंचायतीराज विभाग ने ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन तथा नवसृजन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया अप्रेल 2025 तक चलेगी। ऐसे में तब तक 7 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा।
पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के चलते इन ग्राम पंचायतों में चुनाव नहीं हो सकेंगे। वहीं, शेष ग्राम पंचायतों का कार्यकाल सितम्बर 2025 में खत्म होगा। सभी के चुनाव एक साथ कराया जाना प्रस्तावित है। ऐसे में इन ग्राम पंचायतों में प्रशासक लगाने होंगे या अन्य विकल्प के तौर पर समिति बनाकर ग्राम पंचायत के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अभी सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं किया है।
जनवरी माह में 6759 सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। 17 जनवरी को 2726 ग्राम पंचायत, 22 जनवरी को 2333 और 29 जनवरी को 1700 ग्राम पंचायतों के सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसके अलावा मार्च 2025 में 704 और सितंबर 2025 में 3847 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होगा। इस माह 210 पंचायत समितियों का भी कार्यकाल पूरा हो जाएगा।
सरपंचों को सरकार के निर्णय का इंतजार
राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ने बताया कि सरकार को मध्यप्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों की ओर से अपनाए गए विकल्प दे रखे हैं। अभी सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है। मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायतों में समिति बनाकर उसका अध्यक्ष सरपंचों को बनाया गया था। झारखंड में विधेयक लाकर कार्यकाल बढ़ाया गया था और उत्तराखंड में सरपंचों को प्रशासक बनाया गया था। इसमें एक विकल्प पर निर्णय होना तय माना जा रहा है। पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर इस बारे में पहले की कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री के स्तर पर इसका निर्णय होगा।---------------------
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