राज्य स्तर से 10 जिलों के 48 हजार 344 आवासों का किया जाएगा निरीक्षण: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री - JALORE NEWS
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राज्य स्तर से 10 जिलों के 48 हजार 344 आवासों का किया जाएगा निरीक्षण: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री - JALORE NEWS
जयपुर ( 8 अप्रैल 2022 ) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री रमेश चंन्द मीना ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान bademer बाड़मेर, टोंक, tonk प्रतापगढ़, उदयपुर,udapure , जोधपुर,jodhpure बून्दी, बारां, झालावाड़, जालौर ( JALORE ) एवं बांसवाड़ा जिलों में अपूर्ण रहें 48 हजार 344 आवासों का राज्य स्तर से निरीक्षण करवाकर 15 दिवस में द्वितीय किश्त जारी की जाए एवं इस अवधि में प्रगतिरत 58 हजार 479 आवासो को शीघ्र पूर्ण किया जाए।
ग्रामीण विकास मंत्री शुक्रवार को यहां इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, महात्मा गांधी नरेगा एवं स्वच्छ भारत मिशन योजना से संबंधित अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित करते हुए पात्र लाभार्थियों को तीनों योजनाओं का पूरा लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने योजना के तहत निर्धारित मापदंडों के अनुसार जांच करने एवं पात्र लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।
श्री मीना ने वर्ष 2021-22 के दौरान योजना के तहत आवंटित लक्ष्य एवं स्वीकृति के बारे में विस्तार पूर्वक समीक्षा करते हुए कहा कि इस वर्ष जो 7 हजार 265 आवासों का निर्माण किया गया है उनकी शौचालय निर्माण एवं 90 दिवस का मस्टररोल सहित सूचना उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने वर्ष 2021-22 में स्वीकृत आवासों में से 2 लाख आवासों को 30 जून तक पूर्ण कराया जाए जिससे लाभार्थियों को आवास मुहैया कराया जा सके।
ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रदेश के भूमिहीन परिवारों को भू-खंड आवंटन किया जाए इसके लिए भूमिहीन परिवारों का चिन्हीकरण कर भूमि उपलब्ध कराने के लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की जाए। उन्होंने सामाजिक लेखा परीक्षा जवाब देही एवं पारदर्शिता सोसायटी द्वारा ग्राम पंचायतों में मनरेगा से संबंधित रिकॉर्ड एवं कार्याे की सामाजिक अंकेक्षण के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने जांच दल को ग्राम पंचायतों का शत-प्रतिशत भौतिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सोशल जांच दल द्वारा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने एसोसिएशन फोर रूरल एडवासमेंट, थू वॉलेन्टरी एक्शन एंड लोकल इंवॉल्वमेंट (ARAVALI) द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा की। उन्होंने कहां कि ग्राम पंचातयों में ज्यादा से ज्यादा खेल मैदान बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।
बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती अपर्णा अरोरा ग्रामीण विकास विभाग के शासन सचिव डॉ. के. के. पाठक सहित अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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