उपखण्ड स्तर पर नियमित सुनवाई कर राजस्व प्रकरणों का निस्तारण करें-कलक्टर

Revenue-officers-meeting-concluded

राजस्व अधिकारियों की बैठक सम्पन्न - Revenue officers' meeting concluded

जालोर ( 7 जुन 2022 ) जिला कलक्टर निशान्त जैन की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक सम्पन्न हुई।

जिला कलक्टर ने राजस्व अधिकारियों के साथ सम्पन्न बैठक में राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों की प्रगति एवं विगत 5 वर्षों में निस्तारित किये गये प्रकरणों की रिपोर्ट देखी। उन्होंने उपखण्ड स्तर पर नियमित रूप से सुनवाई करते हुए राजस्व प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिये। जिला कलक्टर ने कहा कि धारा 251-ए के तहत रास्तों के प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए उपखण्ड स्तर पर सप्ताह में 1 दिन निर्धारित कर सुनवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिले में अवैध खनन की रोकथाम के लिए उपखण्ड स्तरीय विशेष जांच दलों का गठन कर प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

जिला कलक्टर ने भूमि संपरिवर्तन पोर्टल पर लंबित प्रकरणों, विभिन्न राजकीय प्रयोजनार्थ भू-आवंटन के विचाराधीन प्रकरण, गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार देने सहित भूमि अवाप्ति के प्रकरणों की समीक्षा कर प्रभावी निस्तारण करने के निर्देश दिये। उन्होंने स्वीकृत नामांतकरण की तरमीम, सर्वे कर सरकारी भूमियों से अतिक्रमण हटवाने एवं सीमांकन व पत्थरगढ़ी के प्रकरणों के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।

उन्होंने पीएलपीसी एवं लाईट्स के संबंध में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को लंबित प्रकरणों में कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये। जिला कलक्टर ने कहा कि मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र के आवेदनों का निस्तारण प्राथमिकता के साथ नियत समय में करना सुनिश्चित करें जिससे बेवजह विद्यार्थियों व परीक्षार्थियों को परेशान न होना पड़े।

कलक्टर जैन ने उपखण्ड अधिकारियों को नियमित रूप से पंचायत, आंगनवाड़ी, सरकारी छात्रावासों, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों इत्यादि के नियमित निरीक्षण करने की बात कही। उन्होंने उपखण्ड अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में खुले कुंओं व बोरवेल के संबंध में सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में मांग अनुरूप टैंकर परिवहन द्वारा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने एवं मानसून पूर्व संभावित अतिवृष्टि व बाढ़ से बचाव के लिए प्रबंधन करने के निर्देश दिये। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उनके निस्तारण को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया।