Union-Budget-2024-25-Sasta-Mehnga-Highlights

Budget 2024, Sasta- Mehnga Full List: बजट में क्या सस्ता और कौन सी चीजें हुईं महंगी? यहां देखें पूरी लिस्ट

Union Budget 2024 Highlight in Hindi: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले आम बजट को पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। यह उनका सातवां बजट था। इस बजट के तहत वित्त मंत्री ने अलग-अलग सेक्टर्स में कई बड़े ऐलान किए हैं लेकिन खास बात यह है कि आम आदमी को कई मोर्चों पर राहत भी दी है। ऐसे में आम आदमी की मन में सवाल यह है कि आखिर वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसमें सस्ता क्या हुआ है और कौन-कौन सी चीजों के दाम बढ़ गए हैं।

 केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किए गए अपने सातवें वित्तीय बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने युवाओं को स्किल दिलाने से लेकर विकास परियोजनाओं को लेकर कई बड़ी सौगातें दी है। वहीं MSME यानी लघु उद्योगों को 100 करोड़ तक के लोन के मामले में भी बड़ी राहत दी है, जो कि मध्यम वर्ग के लिए अहम हो सकता है। खास बात ये भी है कि वित्त मंत्री ने बिहार और आंध्र प्रदेश, दोनों ही राज्यों के लिए अहम प्रोजेक्ट्स की घोषणाएं की हैं, जो कि दोनों के ही बेसिक इनफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से अहम साबित हो सकती है।

वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट के मुताबिक सरकार ने

 बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए बड़ा ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश को जहां 15 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त देने का ऐलान किया गया है तो वहीं बिहार में 26000 करोड़ रुपये एक्सप्रेस-वे बनाने का ऐलान हुआ है। इसके अलावा केंद्रीय बजट 2024-25 (Budget 2024) में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है। 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर होगा। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए हर साल 1 लाख छात्रों को 3% के वार्षिक ब्याज पर सीधे 10 लाख रुपये दिए जाएंगे।

आंध्र प्रदेश और बिहार को बड़ी सौगात

वित्त मंत्री ने कहा महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट एलोकेशन किया गया है। औद्योगिक कामगारों को डॉरमेटरी आवास की सुविधा मिलेगी। आंध्र प्रदेश के तीन जिलों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान प्रदान किया जाएगा। केंद्र ने मंगलवार को बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा है।

पूर्वोदय योजना के तहत होगा 5 राज्यों का विकास

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों की सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बिहार में हवाईअड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी। केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना भी लाएगा।

BUDGET 2024 Highlights, बजट 2024 की बड़ी बातें

1. पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी।
2. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार करेंगे।
3. केंद्र सरकार देश के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान होगा।
4. आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, राज्य के पुनर्गठन के बाद से होने वाली वित्तीय कमियों को दुरुस्त करने के लिए राज्य को सहायता दी जाएगी।
5. केंद्र सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। केंद्र सरकार रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी।
6. अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को समर्थन देंगे. यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा।
7. पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल बनाए जाएंगे।
8. सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए-नए काम पर आने वाले सभी लोगों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। ईपीएफओ में पंजीकृत किया जाएगा।
9. पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 3 किस्तों में एक महीने का वेतन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत 15,000 रुपये तक दिया जाएगा।
10. केंद्र सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र, विशेषज्ञों और अन्य को धन उपलब्ध कराएगी। बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को एक महीने का पीएफ अंशदान देकर प्रोत्साहन देगी।
11. केंद्र सरकार झींगा के पालन और विपणन के लिए वित्त उपलब्ध कराएगी क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों में तेजी लाना नीतिगत लक्ष्य है।
12. सब्जी उत्पादन एवं आपूर्ति शृंखला के लिए अधिक एफपीओ का गठन किया जाएगा, कृषि भूमि एवं किसानों का रिकॉर्ड डिजिटल करने पर बल दिया जाएगा।
13. प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 5,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा, इसके तहत छात्रों को इंटर्नशिप दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।
14. असम में बाढ़ नियंत्रण गतिविधियों के लिए केंद्र वित्तीय समर्थन देगा, बिहार में भी बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए कोसी नदी को ध्यान में रखते हुए एक विशेष योजना बनाई गई है।
15. पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत एक करोड़ परिवारों को 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से आवास दिया जाएगा।
16. केंद्र सरकार शहरी मकानों के लिए सस्ती दर पर कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी के लिए योजना लाएगी।

 बता दें कि इसके अलावा इस बजट में कैंसर की तीन दवाओं को कस्टम ड्यूटी फ्री किया गया है, यानी ये तीन दवाएं सस्ती होंगी। सोने चांदी के कस्टम ड्यूटी में भी कटौती की गई है, जो कि ज्लैवरी लिहास से बड़ी खबर हैं।

क्या सस्ता और क्या महंगा?

वित्त मंत्री के ऐलान के मुताबिक टेलिकॉम उपकरण महंगे हो गए हैं, इनपर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 15% कर दिया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर नए बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है-

बजट में सस्ता हो गया ये सामान-

• सोना-चांदी सस्ता
• इंपोर्टेड ज्वैलरी
• प्लेटिनम पर कस्टम ड्यूटी घटी
• कैंसर की दवाएं
• मोबाइल-चार्जर
• मछली का भोजन
• चमड़े से बनी वस्तुएं
• रसायन पेट्रोकेमिकल
• पीवीसी फ्लेक्स बैनर
• सोलर पैनल

बजट में महंगी हो गई ये चीजें

• प्लास्टिक सामान पर आयात शुल्क बढ़ा
• पेट्रोकेमिकल – अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी
• पीवीसी - इंपोर्ट घटाने के लिए 10 से 25 फीसदी का इजाफा
• हवाई सफर महंगा
• सिगरेट महंगी
• प्लास्टिक सामान पर आयात शुल्क बढ़
• 5 साल तक मिलेगा राशन फ्री
• कोरोना काल में शुरू हुए खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को हर माह मुफ्त राशन देती है। इस योजना की शुरुआत कोरोना काल के समय सरकार ने शुरू की थी। बाद में मोदी सरकार ने इसे आगे बढ़ाया और अब अगले 5 साल तक मुफ्त कर दिया है। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो प्रदेश में 4.46 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना के मुफ्त राशन स्कीम के तहत हर माह राशन मिलता है
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• बजट से आम आदमी को कई उम्मीदें

• वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि बजट पीएम नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र पर आधारित है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किए जाने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कहा, "बजट देश को विकास और प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए एक संकलित सफर होगा. विकसित भारत का जो संकल्प है इस बजट के आधार पर उस लक्ष्य की पूर्ति की तरफ हम तेजी से बढ़ेंगे, ये हमारी आशा है. केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, "आज बजट पेश होने वाला है. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की जो आर्थिक प्रगति हुई है, वो प्रगति और भी आगे बढ़ेगी..."

रेल बजट में हो सकती है बड़ी घोषणा 

रेल बजट 2024 की उम्मीदें

रेल बजट आवंटन

वित्त मंत्री ने अंतरिम रेल बजट में किन ट्रेनों की घोषणा की

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया, जिसमें तीन प्रमुख आर्थिक गलियारे कार्यक्रमों का अनावरण किया गया. ये पहल ऊर्जा, सीमेंट और खनिजों के परिवहन को बढ़ाने पर केंद्रित है. बजट में मेट्रो रेल और नमो भारत जैसी महत्वपूर्ण रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का अधिक शहरों तक विस्तार भी शामिल है. सीतारमण ने भारतीय रेलवे की 40,000 बोगियों को वंदे भारत मानक कोच में बदलने पर जोर दिया. इसके अतिरिक्त, प्रमुख शहरी केंद्रों में मेट्रो रेल और नमो भारत नेटवर्क का विस्तार करने की योजना की रूपरेखा तैयार की गई. 

रेलवे सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की पहल

आगामी रेल बजट ट्रेन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए विभिन्न उपायों को लागू करके सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार है. उन्नत सिग्नलिंग सिस्टम, ट्रैक रखरखाव और रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश एजेंडे में है. प्राथमिक उद्देश्य पूरे रेलवे नेटवर्क में सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार करना है, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और भरोसेमंद यात्रा अनुभव की गारंटी मिल सके. सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ, रेल बजट का उद्देश्य यात्रियों में विश्वास पैदा करना और ट्रेन यात्रा के दौरान उनकी सेफ्टी पर ध्यान देना है.

Budget 2024: देश की आधी आबादी को सरकार ने क्या दिया? जानें बजट में नारी शक्ति से किए गए वादों को विस्तार से

पहले जानते हैं कि 2023 के बजट में महिलाओं को क्या मिला था… 

• पिछले बजट यानी 2023 में केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए महिला सम्मान बचत सर्टिफिकेट  योजना की शुरुआत की थी। यह योजना मार्च 2025 तक उपलब्ध है और इसमें महिलाओं या लड़कियों के नाम पर दो साल के लिए अधिकतम दो लाख रुपये 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर जमा किए जा सकते हैं।  
• दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बनाए गए महिलाओं के 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को आर्थिक रूप से और सशक्त करने का एलान किया गया था। जिसके तहत इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मिलाकर उन्हें कच्चा माल मुहैया कराकर और उन्हें डिजाइन, क्वालिटी, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की ट्रेनिंग देकर इन्हें प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेज के तौर पर विकसित करने का एलान किया गया था।
• पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश की तीन करोड़ महिला किसानों के बैंक खातों में 54 हजार करोड़ रुपये डाले गए।
• महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बजट में वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 267 करोड़ रुपये ज्यादा कुल 25,448 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। 
• लिंगानुपात को बेहतर करने के लिए 2,23,219 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। 

फिर अंतरिम बजट में क्या दिया… 

• अंतरिम बजट में महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए 83 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी नौ करोड़ महिलाओं में से तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इन स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं में से एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में सफलता पहले ही मिल चुकी है।
• अंतरिम बजट में 30 करोड़ महिला उद्यमियों को मुद्रा योजना लोन दिए जाने और उच्च शिक्षा में महिलाओं के एडमिशन लेने में बीते 10 सालों में 28 प्रतिशत का उछाल आने की बात कही गई।
• सरकार ने फरवरी के बजट में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 वर्ष की उम्र की बालिकाओं का टीकाकरण कराने का भी एलान किया था।
• माताओं और बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लिए 'सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन में तेजी लाने का एलान किया गया।
• मिशन इंद्रधनुष  के तहत टीकाकरण के लिए U-WIN प्लेटफॉर्म बनाने का एलान किया गया जिससे जिससे घर बैठे ही टीकाकरण संबंधी जानकारी उपलब्ध हो सके।
• आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों में इलाज की सुविधा देने का भी एलान वित्त मंत्री ने किया था।  

 
अब पूर्ण बजट में क्या उम्मीदें? 
देश में करीब 12 साल पहले तक महिलाओं के लिए अलग टैक्स की सुविधा थी। इसमें महिला करदाताओं के लिए इनकम टैक्स में बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक होती थी। यानी महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम टैक्स चुकाती थीं। लेकिन कांग्रेस सरकार ने वित्त वर्ष 2012-13 ने इस प्रणाली को खत्म कर दिया था। तब सरकार ने महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए समान टैक्स स्लैब पेश किया था। तब से महिलाओं के लिए कोई अलग आयकर स्लैब नहीं है। हालांकि इस बार महिलाओं को मोदी सरकार से उम्मीद है कि महिलाओं के लिए अलग से टैक्स स्लैब आएगा। 
 
सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि महिला वोटर को ध्यान में रखते हुए सरकार महिला करदाताओं के लिए अलग से टैक्स स्लैब ला सकती है। यानी उन्हें अलग और ज्यादा छूट बजट में मिल सकती है। अभी नई कर व्यवस्था में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता है। अब सरकार इसे 8 लाख रुपये तक कर सकती है 

देश में बड़ी संख्या में कपड़ा और हस्तकला उद्योगों से जुड़ी है। वे बजट में कपड़े पर कम करने की उम्मीद कर रही है, ताकि इससे जुड़े बिजनेस को बढ़ावा मिले। उनकी दूसरी बड़ी मांग है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग से जोड़ा जाएं। महिलाएं स्वरोजगार और स्किल डेवलपमेंट बजट में सरकार से विशेष एलान की उम्मीद भी कर रही हैं। सैलेरी पाने वाले कर्मचारी को हाउसिंग लोन में इंटरेस्ट के डिडेक्शन का नई टैक्स व्यवस्था में कोई लाभ नहीं होता है। महिलाओं का कहना है कि सरकार को इस दिशा में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे यह लाभ मिल सके। 
 
फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन जुड़ीं राधिका डालमिया ने कहा, "महिला उद्यमियों के लिए कर में छूट और कामकाजी माताओं के लिए पेड हॉलिडे बढ़ने की उम्मीद है। इस बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भत्ता बढ़ाना और लड़कियों के लिए शिक्षा लाभ बढ़ाना महत्वपूर्ण कदम हैं। भारत के लिए विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता देने के साथ-साथ वित्तीय समावेशन और स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।"

Budget 2024: पीएम आवास योजना के लिए बजट में बड़ा ऐलान, बनाए जाएंगे इतने करोड़ नए घर

आज बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े एलान किए. जिनमें से एक पीएम आवास योजना को लेकर भी है. मंत्री ने कहा है कि देश भर में पीएम आवास योजना के तहत अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे. इस योजना के तहत तीन करोड़ नए घर बनाए जाएंगे.

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अगले 5 सालों में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को घर मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है. इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए कुल 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिसमें से केंद्र सरकार 2.2 लाख करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करेगी. योजना के तहत किफायती दरों पर ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए ब्याज सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है.

आवंटित किए इतने करोड़ रुपये 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए घोषणा की कि ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन करोड़ अतिरिक्त मकानों का निर्माण किया जाएगा. उन्होंने वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए कहा इस वर्ष ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

कौन हैं पात्र?

यदि आपके पास पक्का मकान नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा. साथ ही आप बीपीएल कार्डधारक हैं तो आप को लाभ दिया जाएगा. वहीं, आपकी आय कम है तो आपको योजना के तहत फायदा मिलेगा.

किन्हें नहीं मिलेगा फायदा

अगर आप टैक्स भरते हैं तो आपको फायदा नहीं मिलेगा. यदि आप किसी कंपनी के मालिक हैं तो आपको फायदा नहीं दिया जाएगा. जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उन्हें इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा. इसके अलावा जिनकी आय लिमिट से अधिक हो या पहले से शहरी या ग्रामीण इलाके में पक्का मकान है तो फायदा नहीं दिया जाएगा.

पीएमएवाई से मिलने वाले फायदेकच्चे या अस्थायी मकान में रहने वाले लोगों को पीएमएवाई योजना पक्के मकान दिलाने में मदद करती है. अगर किसी व्यक्ति के पास जमीन है तो वह मकान बनाने के लिए इस योजना के जरिए वित्तीय सहायता भी ले सकता है.इस योजना के तहत सरकार होम लोन पर सब्सिडी प्रदान करती है. सब्सिडी की राशि घर के आकार और इनकम के स्तर पर निर्भर करती है.इस योजना के तहत बैंकों को कम ब्याज दर पर होम लोन प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. पीएमएवाई योजना के तहत होम लोन के लिए अधिकतम रीपेमेंट पीरियड 20 साल है.

किसे मिलेगा पीएमएवाई का लाभ

आवेदन करने वाला भारत का नागरिक होना चाहिए. आवेदन करने वाले की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए.यह योजना 18 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वाले परिवारों के लिए है. योजना के लिए पात्र व्यक्ति के पास भारत के किसी भी हिस्से में पक्का घर नहीं होना चाहिए.अगर परिवार में किसी के पास सरकारी नौकरी है तो उसे भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा.EWS से जुड़े लोगों की सालाना इनकम 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.

पीएमएवाई में अप्लाई करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंटअप्लाई करने वाले का पहचान पत्र पते का प्रमाण आय का प्रमाण संपत्ति के दस्तावेज

कैसे कर सकते हैं आवेदन? 

पीएमएवाई योजना का लाभ लेने के लिए दोनों तरीकों से यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई किया जा सकता है. ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको नजदीक के कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाना होगा. वहीं, आप ऑनलाइन प्रधानमंत्री आवास योजना के आधिकारिक पोर्टल (http://pmayg.nic.in/) के जरिए अप्लाई कर सकते हैं.

यूनियन बजट 2024-25 में रीजनल केनेक्टिविटी स्‍कीम के तहत आवंटित किए गए 502 करोड़ रुपए का इस्‍तेमाल उत्‍तर पूर्व क्षेत्रों में वायबिलिटी गैप को पूरा करने के लिए भी किया जाएगा. बजट में पूर्वात्‍तर क्षेत्र में एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने और एविएशन इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को मजबूत करने के लिए भी अगल से प्रावधान किए गए हैं. इसके अलावा, यूनियन बजट 2024-25 में कृषि उड़ान स्‍कीम को मजबूत करने के लिए भी एक लाख रुपए का प्रावधान किया गया है.

ड्रोन कंपनियों को मिलेगी प्रोत्‍साहन राशि

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट से जुड़ी इंडस्‍ट्री या कंपनियों के लिए प्रोत्‍साहन राशि के तौर पर बजट में 57 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. इसके अलावा, बजट 2024-25 में डायरेक्‍टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) के लिए कुल 302.63 रुपए का प्रावधान किया गया है. इस राशि का इस्‍तेमाल ट्रेनिंग प्रोजेक्‍ट, ईजीसीए प्रोजेक्‍ट, डीजीसीए भवन के निर्माण के लिए किया जाएगा. इस राशि में इंटरनेशनल सिविल एविएशन आर्गनाइजेशन के लिए योगदान भी शामिल है.

हवाई यात्रा से जुड़़ेंगे एक करोड़ नए यात्री

उल्‍लेखनीय है कि एक फरवरी को पेश आंतरिक बजट में 149 एयरपोर्ट के एक्‍सपेंशन के साथ 517 नए रूट्स पर विमान सेवा शुरू करने की बात कही थी. सरकार का अनुमान था कि इस कदम से करीब 1.3 करोड़ नए यात्री हवाई यात्रा का लाभ ले सकेंगे.