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राजस्थान में जल्द होंगे सरपंच चुनाव: 7463 ग्राम पंचायतों में तैयारियां शुरू - JALORE NEWS

हालांकि राज्य सरकार ने 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' के तहत 49 शहरी निकायों के चुनाव टालकर वहां प्रशासक नियुक्त किए हैं, लेकिन ग्राम पंचायत चुनाव को टालना संभव नहीं है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के तहत, हर पांच साल में ग्राम पंचायत चुनाव करवाना अनिवार्य है, जिसे केवल आपात स्थिति में ही टाला जा सकता है।

क्यों नहीं टाले जा सकते ग्राम पंचायत चुनाव?

शहरी निकायों में प्रशासक नियुक्त करने के बावजूद, ग्राम पंचायत चुनाव को टालना कानूनी रूप से संभव नहीं है। संविधान के प्रावधानों के तहत, ग्राम पंचायतों में चुनाव हर पांच साल में अनिवार्य रूप से कराए जाने चाहिए। चुनाव टालने के लिए आपात स्थिति घोषित करना आवश्यक होगा, जो फिलहाल नहीं है।

जनवरी-फरवरी में हो सकते हैं चुनाव

राज्य में 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जनवरी 2025 और 704 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल फरवरी 2025 में पूरा हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला कलेक्टरों को मतदाता सूची अपडेट करने और मतदान केंद्रों को चिन्हित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

चुनाव की तैयारियां जोरों पर

राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत चुनाव संविधान की सीमा में रहकर ही संपन्न होंगे। सभी ग्राम पंचायतों में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य शुरू हो चुका है, और जिला प्रशासन मतदान केंद्रों की तैयारियों में जुटा हुआ है।

वन स्टेट, वन इलेक्शन और ग्राम पंचायत चुनाव

राज्य सरकार ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ की दिशा में कदम बढ़ा रही है। लेकिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने पर चुनाव करवाना जरूरी है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है।

महत्वपूर्ण बदलावों की उम्मीद

राजस्थान के ग्रामीण इलाकों के विकास और पंचायती राज व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इन चुनावों के जरिए नए नेतृत्व का चुनाव होगा, जो आगामी पंचायती योजनाओं को दिशा देगा।

राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों को देखते हुए, यह तय है कि ग्राम पंचायत चुनाव जनवरी और फरवरी 2025 में ही आयोजित किए जाएंगे।

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