लाडकी बहिन योजना में अपात्र लाभार्थियों की कटौती! 5 लाख महिलाओं को अगली किस्त से वंचित Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana Update
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Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana Update |
महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के तहत लाभार्थियों
की सूची से 5 लाख से
अधिक महिलाओं का नाम हटा दिया है, जिसके बाद अब इन्हें
अगली किस्त नहीं मिलेगी। यह
कदम योजना की पारदर्शिता बढ़ाने
और केवल पात्र महिलाओं
तक सहायता पहुँचाने के लिए उठाया
गया है।
क्यों
हुई इतनी बड़ी कटौती?
- आयु सीमा से बाहर: 1.5 लाख से अधिक महिलाएँ 65 वर्ष से अधिक उम्र की थीं, जो योजना की पात्रता शर्तों का उल्लंघन करती हैं ।
- दोहरा लाभ: करीब 2 लाख महिलाएँ संजय गांधी निराधार योजना जैसी अन्य सहायता योजनाओं से भी लाभ ले रही थीं। नियमानुसार, एक ही समय में दो योजनाओं से लाभ नहीं मिल सकता 5।
- आय सीमा से अधिक: कई लाभार्थियों के परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक पाई गई। सरकार ने आयकर विभाग के डेटा से इनकी जाँच की ।
- चार पहिया वाहन मालिकाना: 75,000 से अधिक महिलाएँ या उनके परिवार के पास चार पहिया वाहन थे, जो अपात्रता का आधार बना ।
- दस्तावेज़ों में गड़बड़ी: आधार-बैंक खाते के नाम में असंगति या अधूरे दस्तावेज़ों के कारण भी नाम काटे गए ।
योजना
की प्रमुख बातें:
- 8वीं किस्त की तारीख: फरवरी 15, 2025 तक ₹1,500 की अगली किस्त जारी होने की उम्मीद ।
- स्व-घोषणा: करीब 5,000 महिलाओं ने स्वयं अपनी अपात्रता स्वीकार कर नाम हटाने का अनुरोध किया ।
- पिछली राशि वापस नहीं: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहले प्राप्त किस्तों की वसूली नहीं की जाएगी ।
अब
कौन है पात्र?
- आयु: 21 से 65 वर्ष के बीच की महिलाएँ ।
- आय: परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम।
- दस्तावेज़: आधार-लिंक्ड बैंक खाता और वैध निवास प्रमाण ।
- अपवाद: सरकारी नौकरी, चार पहिया वाहन या टैक्स भरने वाले परिवार की महिलाएँ अपात्र ।
आगे
की राह:
सरकार
ने योजना को जारी रखने
का आश्वासन दिया है, लेकिन DBT
सक्रियता और दस्तावेज़ों की
जाँच को अनिवार्य बनाया
गया है 17। लाभार्थी नारी
शक्ति दूत ऐप या आधिकारिक वेबसाइट
के माध्यम से अपनी स्थिति
जाँच सकती हैं ।
नोट:
यदि आप योजना का
लाभ ले रही हैं,
तो अपनी पात्रता और
दस्तावेज़ों की समीक्षा अवश्य
करें। फर्जीवाड़े से बचने के
लिए सरकार ने अंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं
को घर-घर जाँच
का अधिकार दिया है 6।
यह अपडेट महाराष्ट्र सरकार की महिला सशक्तिकरण
की प्रतिबद्धता को दर्शाता है,
लेकिन साथ ही यह
सुनिश्चित करता है कि
संसाधन सही हाथों तक
पहुँचें।
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