प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में घोटाला: नगर परिषद जालोर के कर्मचारियों पर रिश्वतखोरी और धमकी के गंभीर आरोप - JALORE NEWS
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प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में घोटाला: नगर परिषद जालोर के कर्मचारियों पर रिश्वतखोरी और धमकी के गंभीर आरोप - JALORE NEWS
पत्रकार श्रवण कुमार ओड़ जालोर
जालोर ( 4 मार्च 2025 ) गरीबों को पक्के मकान दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में नगर परिषद जालोर के कर्मचारियों द्वारा खुलेआम भ्रष्टाचार किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस योजना का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचने की बजाय रिश्वतखोरी, मनमानी और भेदभाव की भेंट चढ़ रहा है।
इस मामले को लेकर मनोनीत पार्षद एवं पत्रकार श्रवण कुमार ओड़ ने नगर परिषद के अधिकारियों पर रिश्वत मांगने, अभद्रता करने और शिकायत करने पर धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एसडीएम, एडीएम और नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर दोषी कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
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गरीबों से मांगी जा रही 20-20 हजार की रिश्वत!
श्रवण कुमार ओड़ ने खुलासा किया है कि नगर परिषद के कर्मचारी गरीब लाभार्थियों से 20-20 हजार रुपये की रिश्वत मांगते हैं। जो व्यक्ति यह रिश्वत नहीं देता, उसकी फाइल जानबूझकर निरस्त कर दी जाती है या उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।
"नगर परिषद के कर्मचारी गरीब जनता का शोषण कर रहे हैं। जब मैंने खुद इस योजना के तहत आवेदन किया, तो मेरी फाइल तीन बार बिना किसी कारण के रद्द कर दी गई। जब मैंने संबंधित अधिकारियों से सवाल किया, तो कर्मचारी धर्मेंद्र ने न सिर्फ अभद्रता की, बल्कि मुझे धमकी भी दी कि जहां जाना है जाओ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा।" – श्रवण कुमार ओड़, मनोनीत पार्षद
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181 हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद मिली धमकी
जब श्रवण कुमार ओड़ ने इस मामले की शिकायत सरकार की हेल्पलाइन 181 पर दर्ज करवाई, तो उनके खिलाफ ही नगर परिषद के अधिकारियों ने साजिश रचनी शुरू कर दी।
"मुझे धमकी दी गई कि अगर ज्यादा शिकायतें करोगे तो अंजाम बुरा होगा। एक जनप्रतिनिधि को धमकाया जा सकता है, तो आम जनता के साथ कैसा अन्याय हो रहा होगा?" – श्रवण कुमार ओड़
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श्रवण कुमार ओड़ की प्रमुख मांगें
1. नगर परिषद जालोर के भ्रष्ट कर्मचारी धर्मेंद्र को तत्काल बर्खास्त किया जाए।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की फाइलों को बिना कारण निरस्त करने की प्रक्रिया बंद हो।
3. रिश्वतखोरी में लिप्त कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
4. शिकायत करने पर धमकी देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान कर उन पर कठोर दंड लगाया जाए।
5. नगर परिषद के कर्मचारियों को नागरिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने का निर्देश दिया जाए।
6. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) से इस पूरे घोटाले की स्वतंत्र जांच करवाई जाए।
7. प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े तीन कर्मचारियों को हटाया जाए।
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अन्यथा होगा बड़ा आंदोलन
श्रवण कुमार ओड़ ने साफ चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर नगर परिषद और जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर विशाल धरना-प्रदर्शन करेंगे।
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क्या प्रशासन करेगा कार्रवाई, या गरीब जनता को ऐसे ही लूटा जाता रहेगा?
इस खुलासे के बाद नगर परिषद जालोर की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाता है। या फिर गरीब जनता इसी तरह अपने अधिकारों से वंचित रह जाएगी?
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