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राजस्थान पटवार संघ द्वारा अपने सात सूत्री मांग-पत्र को लेकर जिला कलेक्टर का घेराव किया , जिला मुख्यालयों पर "न्याय यात्रा" आक्रोश रैली निकाली - JALORE NEWS 

जालोर ( 25 नवम्बर 2022 ) जालोर में राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले जिलेभर के पटवारियों ने कई मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। पटवारियों ने जिला कलेक्टर निशांत जैन को मुख्यमंत्री के नाम 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।

 इससे पहले संघ ने सुरपोल उद्यान में बैठक कर कई मांगों को लेकर चर्चा की। वहीं राजस्थान सरकार के विरोध में नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए आक्रोश रैली निकाली। समस्त राजस्थान के पटवारी काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे हैं अनशन अवधि में मेरे द्वारा केवल जल ग्रहण ही किया जा रहा है लेकिन 12 दिन का समय व्यतीत होने के बाद भी असंवेदनशीलता एवं अमानवीयता देखते हुए राजस्व मण्डल, राजस्व विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया है ।

पटवार संघ के जिलाध्यक्ष कैलाश डऊकिया ने कहा कि राजस्थान पटवार संघ द्वारा 3 जुलाई और 4 अक्टूबर 2021 को राजस्थान सरकार के साथ हुए पटवार संघ के समझौते की पालना नहीं होने और आए दिन अल्प वेतन भोगी कार्मिक पटवारियों के स्थानांतरण के विरोध में अपनी 7 सूत्रीय मांग को लेकर जिलेभर के पटवारियों ने आक्रोश रैली निकली। उन्होंने कहा कि अभी तो आक्रोश रैली निकाली है, अगर सरकार मांगें नहीं मानती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

 इस दौरान जिलाध्यक्ष कैलाश डऊकीय, रमेश कुमार, किशन सिंह, महेंद्र सिंह, ओम प्रकाश, सुन्दर बिश्नोई, आमिन खान, धनाराम, दिनेश कुमार, जीवनराम, सुरेश प्रजापत, विकास विश्नोई सहित कई पटवारी मौजूद रहे।

यहां मांग पत्र 

1. आंदोलन अवधि में हुये मुकदमों को वापिस लेना ।

(3 जुलाई के समझौते का बिन्दु संख्या 4 )

2. कैडर पुनर्गठन कर नए पदों का सृजन करना । (4 अक्टूबर के समझौते का बिन्दु ए 2 )

 3. कोटा संभाग एवं सवाई माधोपुर में हुये आंदोलन अवधि के अवकाश को उपार्जित अवक में परिवर्तित करना ।

(4 अक्टूबर के समझौते का बिन्दु ए 5 )

4. स्थानांतरण निति का निर्माण एवं विद्वेषता से प्रताड़ित करने के उद्देश्य से एवं संगठन को कमजोर करने की नियत से दूर-दराज के जिलों में किये गए राजस्व कार्मिकों के स्थानांतरण निरस्त किए जाए। (4 अक्टूबर के समझौते का बिन्दु ए 7 ) 

5. नायब तहसीलदार के पद को राजपत्रित अधिसूचित करते हुये 100 प्रतिशत पदौन्नति एवं तहसीलदार पद का 50 प्रतिशत भू अभिलेख संवर्ग से पदौन्नति के माध्यम से भरा जाए।

(4 अक्टूबर के समझौते का बिन्दु बी)

6. समकक्ष कैडरों के समान वेतनमान का निर्धारण किया जाए। पटवारी ग्रेड पे 2800 वरिष्ठ पटवारी ग्रेड पे 3600 किया जाए।

7. भू अभि. निरीक्षक से नायब तहसीलदार पद पर कार्य व्यवस्थार्थ व्यवस्था के स्थान पर नियमित पदौन्नति करते हुए वरिष्ठ पटवारी से भू अभि. निरीक्षक पद पर हुई वर्ष 2022-23 की पदौन्नति को रिव्यू करते हुए रिक्त होने वाले पदों पर पदौन्नति की जाए ।

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