पीएम मोदी ने राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम को किया संबोधित

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पीएम मोदी ने राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम को किया संबोधित

जोधपुर ( 25 अगस्त 2024 ) PM Modi in Jodhpur Rajasthan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए रविवार (25 अगस्त) जोधपुर पहुंचे। पीएम का विशेष प्लेन जोधपुर सैन्य एयर बेस पर करीब 4 बजे पहुंचा। यहां भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने पीएम की अगवानी की। इसके बाद पीएम राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम के लिए रवाना हुए। राजस्थान हाईकोर्ट का प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम शाम 4:30 बजे पर शुरू हुआ। पीएम मोदी ने राजस्थान हाईकोर्ट के संग्रहालय का वर्चुअल उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम ने संबोधन की शुरुआत की।

इस दौरान मंच पर सीएम भजनलाल शर्मा, कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित अन्य मौजूद रहे। इधर, पीएम की सुरक्षा में जोधपुर शहर छावनी में तब्दील रहा। शहर व राजस्थान हाईकोर्ट के आसपास 2500 से अधिक केंद्रीय सुरक्षाबलों व राज्य पुलिसबलों की तैनाती की गई।

PM Modi के संबोधन की 10 बड़ी बातें

• 1. पीएम ने यहां 10 मिनट देरी से पहुंचने पर खेद व्यक्त किया, कहा-महाराष्ट्र से निकला और वेदर के कारण समय से नहीं पहुंच पाया।
• 2. पीएम ने कहा- राष्ट्रीय एकता हमारे ज्यूडिशियल सिस्टम का फाउंडेशन स्टोन है। प्रक्रियाएं उसे मुश्किल बना देती है , न्याय को ज्यादा सरल बनाएं।
• 3. देश ने इस दिशा में कई ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठाए हैं। अप्रांसगिक कानूनों को रद्द किया है।
• 4. इंडियन पीनल कोड की जगह ‘भारतीय न्याय संहिता’ को अडॉप्ट किया है। दंड की जगह न्याय यह भारतीय चिंतन का आधार है।
• 5. नए भारत के हिसाब से नए इनोवेशन करें और अपनी व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाएं। टेक्नोलॉजी बड़ा रोल निभा रही है। देश में 18 हजार से ज्यादा कोर्ट कम्प्युटराइज्ड हो गई है। नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड से 26 करोड़ से ज्यादा मुकदमों की जानकारी उपलब्ध है। जस्टिस फॉर ऑल भी उतना ही जरूरी है।
• 6. देशभर की 1200 से ज्यादा जेल वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ी है, इसको लेकर राजस्थान भी तेज गति से काम कर रहा है। ई फाइल, समन के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म, यह सामान्य बदलाव नहीं है। कोर्ट के आगे चक्कर शब्द मैंडेटरी हो गया था – यानि एक ऐसा चक्कर जिसमें फंस गए कब निकलेंगे पता नहीं। दशकों बाद उस चक्कर को खत्म करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। न्याय को लेकर नई उम्मीद जगी है। इस उम्मीद को बनाए रखना है। लगातार रिफाॅर्म करते चलना है।
• 7. पीएम ने मीडिएशन की सदियों पुरानी परम्परा का जिक्र किया। कहा – ऑल्टरनेटिव डिस्प्युट मैकेनिज्म बहुत कारगर है, ईज ऑफ जस्टिस को बढ़ावा देगी। सरकार ने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं।
• 8. हमारी न्याय पालिका ने राष्ट्रीय विषयों पर सक्रिय भागीदारी निभाई है। आर्टिकल 370 और सीएए जैसे मानवीय कानूनों का उदाहरण हमारे सामने हैं।
• 9. 21 वीं सदी के भारत को आगे ले जाने में इंटीग्रेशन शब्द महत्वपूर्ण है। डेटा, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ का इंटीग्रेशन। जो आईटी सिस्टम अलग-अलग काम कर रहे हैं उनका इंटीग्रेशन हो।
• 10. स्थानीय भाषा में जजमेंट मिल सके इस पर काम चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में यह पहल हुई है। एक जजमेंट 18 भाषाओं में ट्रांसलेट हो सकता है। सरल, सहज और सुलभ न्याय की गारंटी हो।

• पीएम मोदी ने चुटकी ली, कोर्ट का नाम आते ही घबराते है लोग

• इस पीएम मोदी ने समारोह में बोलते हुए चुटकी ली कि कोर्ट के चक्कर का नाम आते ही लोग घबरा जाते हैं। उन्होंने कहा कि देश में न्याय सरल और सुलभ होना चाहिए। कई बार न्याय की प्रक्रियाएं इसे जटिल बना देती है। कोर्ट का चक्कर का नाम आते ही, लोग परेशान हो जाते हैं। लोग सोचते हैं। इस चक्कर में फंस गए, तो कब निकलेंगे पता नहीं? उन्होंने कहा कि न्याय की इस जटिलता को दूर करने के लिए देश में कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम न्याय को सरल और स्पष्ट बनाएं।

• राजस्थान में सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटीग्रेशन प्रोग्राम की शुरुआत

• कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान की सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटीग्रेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। पिछले कई सालों से ग्लोबल एजेंसियों ने भी भारत की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और अपनी भाषा में लीगल डॉक्यूमेंट का एक्सेस गरीब की लिए सबसे बड़ा प्रभावी माध्यम बनेगा। देश में स्थानीय भाषाओं में लीगल दस्तावेज फैसले लोगों को मिल सके और लोग इसे आसानी से समझ सके, इसके लिए भी काम शुरु हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए शुरुआत कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में एक सॉफ्टवेयर बना है, जिससे जूडिशयल डॉक्यूमेंट को 18 भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकते हैं।

• जोधपुर हाई कोर्ट केलाइब्रेरी का उद्घाटन

  प्रधानमंत्री ने हाई कोर्ट जोधपुर में स्थित लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया।‌ मंच पर राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मुनिंद मोहन श्रीवास्तव ने राजस्थानी साफा पहनकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश तेजी से तरक्की कर रहा है। हम दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है और आगे जाने की तैयारी कर रहे हैं।

  हम दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था-PM मोदी

  पीएम ने कहा देश तेजी से तरक्की कर रहा है। हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और आगे जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज देश में 18000 से ज्यादा कोर्स ऑनलाइन है। 26 करोड़ से ज्यादा मुकदमों की जानकारी कंप्यूटर पर उपलब्ध है। 1200 से ज्यादा जेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट से जुड़ी हुई है। हमें तकनीक और न्याय को साथ लेकर चलना होगा , जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक न्याय पहुंचेगी और समय बचेगा।

  PM मोदी ने कोर्ट और चक्कर की पहेली के बारे में बताया

  पीएम ने कोर्ट और चक्कर की पहेली के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा अदालत के आगे चक्कर शब्द मैंडेटरी हो गया था। यानी कोर्ट का चक्कर , मुकदमे का चक्कर। ये एक ऐसा चक्कर है, जिसमें कोई पड़ गया तो वह काम से गया। लेकिन अब प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। न्याय प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है।

• आर्टिकल-370, सीएए को लेकर दिया बयान

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "हमारी न्यायपालिका ने निरंतर राष्ट्रीय विषयों पर सजगता और सक्रियता की नैतिक जिम्मेदारी निभाई है. कश्मीर से आर्टिकल-370 हटाने का, सीएए जैसे कानून देश के संवैधानिक एकीकरण का उदाहरण हमारे सामने है. इसी 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सेकुलर सिविल कोड की बात की. इस मुद्दे पर भले ही कोई सरकार पहली बार इतनी मुखर हुई हो, लेकिन हमारी हमारी ज्यूडिशियरी दशकों से इसकी वकालत करती आई है. राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पर न्यायपालिका का ये स्पष्ट रुख न्यायपालिका पर देशवासियों में भरोसा और बढ़ाएगा."

  सहज तरीके से न्याय मिलने को लेकर दिया बयान

  पीएम मोदी ने कहा कि लोगों के कैसे सरल और सहज तरीके से न्याय मिले, इसे लेकर काम किया गया है. उन्होंने कहा, "आज देश के सपने भी बड़े हैं, देशवासियों की आकांक्षाएं भी बड़ी हैं. यह जरूरी है कि हम नए भारत के हिसाब से नए इनोवेशन करें और अपनी व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाएं. ये जस्टिस फॉर ऑल के लिए भी उतना ही जरूरी है. आजादी के इतने दशक बाद गुलामी की मानसिकता से उबरते हुये देश ने इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता को अपनाया है.

  पीएम मोदी ने कहा, "राजस्थान हाई कोर्ट के अस्तित्व से हमारे राष्ट्र की एकता का इतिहास भी जुड़ा है. आप सब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर देश को एक सूत्र में पिरोया था तो उसमें राजस्थान की भी कई रियासतें थीं. जयपुर, उदयपुर और कोटा जैसी कई रियासतों के अपने हाई कोर्ट भी थे. इनके एकीकरण से राजस्थान हाईकोर्ट अस्तित्व में आया. राष्ट्रीय एकता हमारी न्यायपालिका की भी आधारशिला है. यह आधारशिला जितनी मजबूत होगी, हमारी देश की व्यवस्थाएं भी उतनी ही मजबूत होगी."

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