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उदयपुर के विकास हेतु बजट प्रस्ताव सौंपा, मुख्यमंत्री से की चर्चा - BHINMAL NEWS

पत्रकार माणकमल भंडारी भीनमाल 

भीनमाल ( 29 जनवरी 2025 ) BHINMAL NEWS  अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन (आईएचआरएसओ) के संभागीय अध्यक्ष विकास गौड़ और संभागीय उपाध्यक्ष आईएचआरएसओ यशवर्धन राणावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर उदयपुर शहर के सर्वांगीण विकास के लिए वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्ताव सौंपा। इस दौरान संगठन के प्रतिनिधियों ने शहर की प्रमुख समस्याओं और संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की।

मुख्यमंत्री को सौंपे गए पत्र में संगठन ने उदयपुर के लिए चार मुख्य मांगें रखीं । संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना: संस्कृत और सनातन संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विश्वविद्यालय और संस्कृत महाविद्यालयों के लिए विशेष बजट का प्रस्ताव । महिलाओं के आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र: महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण हेतु सरकारी प्रशिक्षण केंद्र खोलने की मांग।

 सड़क निर्माण के लिए बजट: शहर की सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के लिए समुचित बजट और बीएसआर संशोधन। प्रादेशिक फिल्मों को प्रोत्साहन एवं क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की सिफारिश। इसके अलावा संगठन ने पेंशनभोगियों की समस्याओं के समाधान, सरकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुँचाने, स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता, और विकेंद्रीकरण के लिए सुझाव दिए। उन्होंने आरजीएचस योजना के तहत पेंशनभोगियों को हो रही समस्याओं पर भी ध्यान आकृष्ट कराया और इसे स्थानीय स्तर पर सुलझाने की मांग की। 

गौड़ और राणावत ने मुख्यमंत्री से उम्मीद जताई कि इन सुझावों को बजट में शामिल कर न केवल उदयपुर, बल्कि पूरे प्रदेश के विकास को नई दिशा मिलेगी। पर्यटन क्षेत्र से भी जुड़े यशवर्धन राणावत ने मुख्यमंत्री से उदयपुर में धरातल पर पर्यटन के लिए बजट 2025 करोड़ रुपए के आवंटन की मांग व पर्यटन एवं होटल उद्योग के लिए कौशल विकास संस्थान व जीएसटी दरों में कमी की भी मांग की । यह सौ करोड़ के आवंटन की मांग पिछोला झील, जगदीश चौक पर मंदिर ट्रेल, बागोर की हवेली व गणगौर घाट, गुलाब बाग, सहेलियों की बाड़ी व फ़तह मेमोरियल और स्मार्ट सिटी के सही क्रियान्वयन में नहीं हुए कार्यों, साइनेज बोर्ड और मोबाइल टॉयलेट हेतु की गई है।

 गौरतलब है कि राणावत ने लेखों के माध्यम से भी सरकार का ध्यान इस और आकर्षित किया । मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि इन सुझावों पर सकारात्मक विचार किया जाएगा।

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