श्री भजनलाल शर्मा माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर

जिस तरह जालोर जिले की जनभावनाओं के अनुरूप पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने अपने कार्यकाल में जालोर को विकास कार्यों की सौगाते प्रदान की थी, जो कि जिले के लिए बहुत ही महत्वपूर्व थी। सरकार बदलने के पश्चात आज 6 माह होने को आये हैं. मगर इन जन हितेषी कार्यों को या तो रोक दिया या बहुत ही धीमी गति से चल रहे हैं। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1. जालोर जिला मुख्यालय पर मेडीकल कॉलेज राजस्थान के अधिकांश जिलों में राजकीय मेडीकल कॉलेज खोले गये। मगर 3 जिलों को छोड़ दिया गया उसमें जालोर जिला भी शामिल था। राज्य की गहलोत सरकार ने केन्द्र सरकार से लगातार मांग उठाई। मगर केन्द्र की भाजपा सरकार की जालोर के प्रति बैरूखी को देखते हुए जालोर के हित में राज्य सरकार ने स्वयं के खर्चे से विधानसभा में प्रस्तुत बजट 2023 में जालोर में 325 करोड़ रूपये से मेडीकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई। जिला प्रशासन द्वारा जमीन आवंटन के बाद टेन्डर प्रकिया पूर्ण कर में एसकेएस कर्कला इन्फ्रा प्राजेक्ट प्रा.लि. को निर्माण कार्य शुरू करने का वर्क ऑर्डर भी जारी किया गया। पूववर्ती माननीय मुख्यमंत्री ने इसका शिलान्यास भी कर दिया।

इसके पश्चात सरकार बदलने पर इस काम को रोक दिया गया। जो कि जालोर जिले के लिए उचित नहीं है। हमारा आग्रह है मेडिकल कॉलेज का कार्य शिघ्र शुरू किया जाये।

2. जालोर फोर्ट रोड़ वाया झरनेश्वर महादेव मंदिर (5.45 km) सड़क निर्माण जालोर के ऐतिहासिक महत्व एवं पयर्टन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थानीय जनभावना अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में उक्त सडक निर्माण की घोषणा की थी। जिसकी लम्बाई 5.45 km एवं लागत 27 करोड़ थी। उक्त कार्य की सर्वे, विस्तृत डी. पी.आर, बनाकर विभाग द्वारा टेन्डर प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य आदेश जारी कर दिया गया था। इस संबंध में नगर परिषद जालोर द्वारा उक्त सड़क निर्माण हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जरूरी स्वीकृतिया भी प्राप्त कर ली गई थी।
तत्पश्चात सभी प्रक्रियाए पूर्ण करने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसका शिलान्यास भी कर दिया गया। उसके पश्चात श्री श्री गंगानाथ जी महाराज द्वारा इसका विधिवत कार्य भी प्रांरभ किया गया। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, इस कार्य को रोक दिया गया। राजनैतिक दबाब में विभाग द्वारा बहाने बाजी कर रहा है कि कुछ तकनीकी खामीयां रहा गई है। हमारा मानना हैं कि अगर तकनीकी खामी के बावजूद शिलान्यास कर कार्य आदेश दिया गया एवं कार्य प्रारम्भ किया गया, तो यया किसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की गई, जिसने गलत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई एवं कार्य शादेश जारी किये।

महोदय, राजनैतिक दबाव में इस तरह जनहित के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, जिसकी वर्षों से मांग की जा रही थी, ऐसे कार्य को नहीं रोका जाये। और जल्द ही इस कार्य को पूर्ण कर जालोर के ऐतिहासिक एवं पर्यटन के महत्व को बढावा दिया जाये।

3. जालोर से बागरा फोरलेन मय डिवाईडर (18 km) (लागत 54 Cr.) अनुमानित जालोर में उद्योगो को बढ़ावा देने के लिए पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने 2022-23 में जालोर से बागरा फोरलेन सड़क के लिए 54 करोड़ के बजट की घोषणा की। तत्पश्चात BOT Road के कलेक्शन कर्ता से NOC के पश्चात विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया पूरी की मैं, नरेश इनका. आबुरोड को इस कार्य को करने का वर्क आर्डर दिया गया। तत्पश्चात तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसका शिलान्यास भी 3 जून 2023 को किया और इसका कार्य भी शुरू किया गया। मगर सरकार बदलने के बाद कुछ यहाने लगाकर इसका कार्य रोक दिया गया। जो कि जालोर के औद्योगिक हित में नहीं है। आये दिन हजारों वाहन गुजरने पर यहां रोड दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसी को देखते हुए फोरलेन की स्वीकृती प्रदान की गई थी। अब बताया जा रहा हैं कि कुछ पेड़ काटने पड़ेगे, तब काम शुरू होगा। जबकि विभाग द्वारा इसकी DPR बनाने के समय तो ऐसे कोई पेड़ बोच में नही आ रहे थे, जब यह तकनीकी खामी थी तो विभागने इसका टेन्डर क्यों जारी किया, क्यों कार्य आदेश दिया गया, क्यों मुख्यमंत्री से इसका शिलान्यास कराकर काम शुरू करवाया गया। जो कमी बताई जा रही हैं, उसके लिए किसी अधिकारी को जिम्मेवार क्यों नहीं माना गया जिसने गलत रिपोर्ट बनाई। हमारा निवेदन है कि इस कार्य को जल्द शुरू कर औधोगिक हित में निर्देश प्रदान करावें।
4. जालोर में वीरमदेव-कान्हड़देव चौहान का पैनोरमा जालोर जिला मुख्यालय पर जालोर के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए 4 करोड़ की लागत से "वीर वीरमदेव-कान्हडदेव चौहान" का पैनोरमा बनाने की घोषणा की थी। जिसका कार्यादेश भी दे दिया गया था। तत्कालिन मुख्यमंत्री द्वारा इसका शिलान्यास कर कार्य भी प्रांरंभ कर दिया गया। मगर सरकार बदलने के बाद इस ऐतिहासिक कार्य भी को रोक दिया गया। जो कि उचित नहीं है। आपसे अनुरोध हैं कि इस कार्य को जल्द शुरू करवाया जाये।
5. अनार मंडी, जीवानाः- जालोर जिले में अनार के बंपर उत्पादन को देखते हुए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जीवाना क्षेत्र में अनार मंडी बनाने की घोषणा बजट में की थी। जिला प्रशासन ने अनार मंडी के लिए आवश्यकतानुसार जमीन का निशुल्क आवंटन भी दिनांक 20 जनवरी 2023 को कर दिया। तत्पश्चात कृषि विभाग ने कार्यवाही करते हुए 8 फरवरी 2023 को मंडी स्थापित करने की अधिसूचना जारी कर दी। लेकिन सरकार बदलने के 6 माह बाद पश्चात भी अभी तक इस पर कार्यवाही नहीं होना, जालोर के साथ कुठाराघात हैं। सरकारी मंडी नहीं होने से अनार उत्पादकों को आर्थिक समस्या भी उठानी पड़ती हैं। अतः निवेदन है कि जल्द जल्द अनार मंडी शुरू करवाई जाय।
6. नरसाना, भवरानी घाणा, पुंघाड़ा सड़क (जोधपुर संपर्क सड़क) जालोर जिले को जोधपुर से जोडने हेतु तत्कालीन गहलोत सरकार ने विशनगढ़ से नरसाना, धुंघाड़ा तक सड़क के चौडाईकरण व पूर्ननिर्माण हेतु 56 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी। जिसका कार्य भी शुरू कर दिया गया था, मगर इस महत्वपूर्ण रोड को देखते हुए इसकी कार्य की गति बहुत ही धीमी है एवं उसकी गुणवत्ता भी नहीं के बराबर है। ऐसे में इस कार्य को गुणवत्ता पूर्ण जल्द पूरा करने के निर्देश प्रदान करावे।
7. सायला में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय शुरू करने बाबत् तत्कालीन सरकार द्वारा जनहित में की गई घोषणा अनुसार सायला में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक गजिस्ट्रेट न्यायालय जल्द शुरू करने के निर्देश प्रदान कराते।
इसके अलावा पूर्ववर्ती गहलोत सरकार द्वारा घोषित निम्न विकास कार्य शुरू ही नहीं किये गये ओर जो किये हैं उसकी गति बहुत ही धीगी है। इसे भी शीघ्र पूरा कर जनमानस को इसका लाभ दिलाये।
1. महात्मा गांधी टाऊन हॉल, जालोर (लागत 17 करोड)
2. महात्मा गांधी टाउन हॉल की बाउंड्री वॉल निर्माण (राज्यसभा सांसद श्री नीरज डांगी के सहयोग से)
3. जालोर-आहोर रेल्वे क्रॉसिंग पर ROB (जालोर शहर से आहोर जाने वाली वैकल्पिक सडक को भी रिपेयर कराया जाना चाहिए)
4. राजकीय नर्सीग कॉलेज जालोर
5. जनजाति आवासीय विद्यालय, अगवरी (वाहोर)
6. राजकीय कृषि महाविद्यालय, केशवणा जालोर
7. राजकीय महाविद्यालय, रेवतड़ा, बागोड़ा, रानीवाड़ा
8. रामसीन-भीनमाल-रानीवाड़ा सडक निर्माण (242.71 करोड़)
9. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवतड़ा, बागोड़ा, बागरा
10. प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र उण, उम्मेदपुर, शंखवाली
11. जालोर के सायला उपखंड में पाथेडी उनडी में रीको का औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने बाबत्
6. नरसाना, भवरानी घाणा, पुंघाड़ा सड़क (जोधपुर संपर्क सड़क) जालोर जिले को जोधपुर से जोडने हेतु तत्कालीन गहलोत सरकार ने विशनगढ़ से नरसाना, धुंघाड़ा तक सड़क के चौडाईकरण व पूर्ननिर्माण हेतु 56 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी। जिसका कार्य भी शुरू कर दिया गया था, मगर इस महत्वपूर्ण रोड को देखते हुए इसकी कार्य की गति बहुत ही धीमी है एवं उसकी गुणवत्ता भी नहीं के बराबर है। ऐसे में इस कार्य को गुणवत्ता पूर्ण जल्द पूरा करने के निर्देश प्रदान करावे।
7. सायला में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय शुरू करने बाबत् तत्कालीन सरकार द्वारा जनहित में की गई घोषणा अनुसार सायला में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक गजिस्ट्रेट न्यायालय जल्द शुरू करने के निर्देश प्रदान कराते।
8. BOT सड़क रोहट से जालोर स्टेट हाईवे 16 के सड़क नवीनीकरण / मरम्मत :- BOT सड़क होने के वावजूद तत्कालीन गहलोत सरकार ने इस सड़क व नवीनीकरण / मरम्मत के लिए करीब 14 करोड़ की राशि बजट में स्वीकृत की थी। इस सड़क मार्ग को रिहायतग्राही द्वारा नवीनीकरण / मरम्मत नहीं कराने से जनमानस को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए सड़क की मरम्मत / नवीनीकरण की स्वीकृति दी गई। जिसका टेंडर भी हुआ, कुछ जगह पर पेंच भी किए गए मगर आज भी सड़क का बुरा हाल है। स्थानीय विधायक कांग्रेस के राज में धरने प्रदर्शन करते थे, मगर अब तो पूरी तरह चुप है। हमारा अनुरोध है कि जो पैसा स्वीकार हुआ, उसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए एवं इस सड़क का नवीनीकरण / मरम्मत तुरंत प्रभाव से करवाया जाए।
इसके अलावा पूर्ववर्ती गहलोत सरकार द्वारा घोषित निम्न विकास कार्य शुरू ही नहीं किये गये ओर जो किये हैं उसकी गति बहुत ही धीगी है। इसे भी शीघ्र पूरा कर जनमानस को इसका लाभ दिलाये।
1. महात्मा गांधी टाऊन हॉल, जालोर (लागत 17 करोड)
2. महात्मा गांधी टाउन हॉल की बाउंड्री वॉल निर्माण (राज्यसभा सांसद श्री नीरज डांगी के सहयोग से)
3. जालोर-आहोर रेल्वे क्रॉसिंग पर ROB (जालोर शहर से आहोर जाने वाली वैकल्पिक सडक को भी रिपेयर कराया जाना चाहिए)
4. राजकीय नर्सीग कॉलेज जालोर
5. जनजाति आवासीय विद्यालय, अगवरी (वाहोर)
6. राजकीय कृषि महाविद्यालय, केशवणा जालोर

8. BOT सड़क रोहट से जालोर स्टेट हाईवे 16 के सड़क नवीनीकरण / मरम्मत :- BOT सड़क होने के वावजूद तत्कालीन गहलोत सरकार ने इस सड़क व नवीनीकरण / मरम्मत के लिए करीब 14 करोड़ की राशि बजट में स्वीकृत की थी। इस सड़क मार्ग को रिहायतग्राही द्वारा नवीनीकरण / मरम्मत नहीं कराने से जनमानस को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए सड़क की मरम्मत / नवीनीकरण की स्वीकृति दी गई। जिसका टेंडर भी हुआ, कुछ जगह पर पेंच भी किए गए मगर आज भी सड़क का बुरा हाल है। स्थानीय विधायक कांग्रेस के राज में धरने प्रदर्शन करते थे, मगर अब तो पूरी तरह चुप है। हमारा अनुरोध है कि जो पैसा स्वीकार हुआ, उसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए एवं इस सड़क का नवीनीकरण / मरम्मत तुरंत प्रभाव से करवाया जाए।

7. राजकीय महाविद्यालय, रेवतड़ा, बागोड़ा, रानीवाड़ा

8. रामसीन-भीनमाल-रानीवाड़ा सडक निर्माण (242.71 करोड़)

9. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवतड़ा, बागोड़ा, बागरा

10. प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र उण, उम्मेदपुर, शंखवाली

11. जालोर के सायला उपखंड में पाथेडी उनडी में रीको का औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने बाबत्

6. नरसाना, भवरानी घाणा, पुंघाड़ा सड़क (जोधपुर संपर्क सड़क) जालोर जिले को जोधपुर से जोडने हेतु तत्कालीन गहलोत सरकार ने विशनगढ़ से नरसाना, धुंघाड़ा तक सड़क के चौडाईकरण व पूर्ननिर्माण हेतु 56 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी। जिसका कार्य भी शुरू कर दिया गया था, मगर इस महत्वपूर्ण रोड को देखते हुए इसकी कार्य की गति बहुत ही धीमी है एवं उसकी गुणवत्ता भी नहीं के बराबर है। ऐसे में इस कार्य को गुणवत्ता पूर्ण जल्द पूरा करने के निर्देश प्रदान करावे।

7. सायला में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय शुरू करने बाबत् तत्कालीन सरकार द्वारा जनहित में की गई घोषणा अनुसार सायला में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक गजिस्ट्रेट न्यायालय जल्द शुरू करने के निर्देश प्रदान कराते।

8. BOT सड़क रोहट से जालोर स्टेट हाईवे 16 के सड़क नवीनीकरण / मरम्मत :- BOT सड़क होने के वावजूद तत्कालीन गहलोत सरकार ने इस सड़क व नवीनीकरण / मरम्मत के लिए करीब 14 करोड़ की राशि बजट में स्वीकृत की थी। इस सड़क मार्ग को रिहायतग्राही द्वारा नवीनीकरण / मरम्मत नहीं कराने से जनमानस को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए सड़क की मरम्मत / नवीनीकरण की स्वीकृति दी गई। जिसका टेंडर भी हुआ, कुछ जगह पर पेंच भी किए गए मगर आज भी सड़क का बुरा हाल है। स्थानीय विधायक कांग्रेस के राज में धरने प्रदर्शन करते थे, मगर अब तो पूरी तरह चुप है। हमारा अनुरोध है कि जो पैसा स्वीकार हुआ, उसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए एवं इस सड़क का नवीनीकरण / मरम्मत तुरंत प्रभाव से करवाया जाए।

इसके अलावा पूर्ववर्ती गहलोत सरकार द्वारा घोषित निम्न विकास कार्य शुरू ही नहीं किये गये ओर जो किये हैं उसकी गति बहुत ही धीगी है। इसे भी शीघ्र पूरा कर जनमानस को इसका लाभ दिलाये।

1. महात्मा गांधी टाऊन हॉल, जालोर (लागत 17 करोड)

2. महात्मा गांधी टाउन हॉल की बाउंड्री वॉल निर्माण (राज्यसभा सांसद श्री नीरज डांगी के सहयोग से)

3. जालोर-आहोर रेल्वे क्रॉसिंग पर ROB (जालोर शहर से आहोर जाने वाली वैकल्पिक सडक को भी रिपेयर कराया जाना चाहिए)

4. राजकीय नर्सीग कॉलेज जालोर

5. जनजाति आवासीय विद्यालय, अगवरी (वाहोर)

7. राजकीय महाविद्यालय, रेवतड़ा, बागोड़ा, रानीवाड़ा

8. रामसीन-भीनमाल-रानीवाड़ा सडक निर्माण (242.71 करोड़)

9. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवतड़ा, बागोड़ा, बागरा

10. प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र उण, उम्मेदपुर, शंखवाली

11. जालोर के सायला उपखंड में पाथेडी उनडी में रीको का औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने बाबत्